बिहार में मुंगेर समेत तीन जिलों के DPO सस्पेंड, दर्जन भर CDPO भी निलंबित, बोले मदन सहनी- दोषी बचेंगे नहीं

पटना. समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने मुंगेर समेत तीन जिलों के डीपीओ को निलंबित कर दिया है. साथ ही समाज कल्याण विभाग ने कार्रवाई करते हुए राज्य के पकड़ीदयाल, मोतिहारी, अरवल, गोपालगंज सदर, गढ़नी भोजपुर, काराकाट समेत दर्जन भर जगहों के सीडीपीओ को निलंबित कर दिया है. विभाग ने मुंगेर, मधुबनी व जिलों के डीपीओ को निलंबित किया है. इसके अलावा मधुबनी की डीपीओ के ऊपर भी विभागीय गाज गिरी है. इनके अलावा विभागीय स्तर पर शाहपुर, भोजपुर की सीडीपीओ अलका कुमारी के निलंबन को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.

काम करें नहीं तो कार्रवाई की जाएगी

जानकारी के अनुसार समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने यह कार्रवाई राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र के सुचारू रूप से नहीं चलने को लेकर की है. मंत्री ने बाकी अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि वो पूरी लगन से काम करें नहीं तो कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पोषाहार वितरण और केंद्र का सही रूप से संचालन नहीं होने पर भी नाराजगी जाहिर की है. साथ ही यह भी कहा है कि आगे भी कार्रवाई होगी. एक्शन में आए मंत्री मदन सहनी ने कई सीडीपीओ के वेतन वृद्धि पर भी रोक लगा दी है.

पड़ताल के बाद अधिकारियों पर गिरी गाज

इस संबंध में मंत्री मदन सहनी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित जांच पड़ताल की जाती है. पड़ताल में कई अधिकारियों पर गाज गिरती रहती है. मुंगेर की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वंदना पांडे के ऊपर कई मामलों में अनियमितता के आरोप थे. अब विभागीय जांच के बाद मुंगेर की डीपीओ पर बड़ी कार्रवाई की गई है. विभाग द्वारा वंदना पांडे की निलंबन को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि मुख्यालय से टीम भेजकर जांच करवाते रहते हैं, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू ढंग से चल सके.

कोई भी गड़बड़ी करेंगे तो बचेंगे नहीं

समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर मुंगेर के डीपीओ वंदना पांडे को निलंबित किया गया है. उससे पहले भी एक दर्जन सीडीपीओ और डीपीओ पर इस साल कार्रवाई हो चुकी है. यह नियमित प्रक्रिया है और पहले भी स्तर की कार्रवाई होती रही है और आगे भी जहां भी अनियमितता मिलेगी कार्रवाई की जाएगी. मुंगेर की डीपीओ को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद जिलाधिकारी की रिपोर्ट मिलने के बाद निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जहां से भी अनियमितता के मामले सामने आते हैं वहां जांच पड़ताल की जाती है. आंगनबाड़ी केंद्रों में सरकार की ओर से जो भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है उसमें कोई भी गड़बड़ी करेंगे तो बचेंगे नहीं.