उपप्रमुख के खिलाफ मंडराने लगा अविश्वास प्रस्ताव का खतरा

सदर. उपप्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का खतरा मंडराने लगा है. इसकी तैयारी में पंस सदस्यों की संगठित मोर्चा जुटे हैं. इसे लेकर शुक्रवार को मुख्यालय स्थित सूचना भवन कार्यालय में बैठक हुई. इसमें दर्जन से अधिक संगठित मोर्चा के सदस्य शामिल हुए. उपप्रमुख पर योजना की राशि में मनमानी करने का गंभीर आरोप लगाया. यह मामला तब प्रकाश में आया, जब कई पंचायत समितियों ने उपप्रमुख की वित्तीय गड़बड़ियों व अनियमितताओं की शिकायतें की. पंचायत समितियों का आरोप है कि विकास कार्यों के लिए निर्धारित राशि का सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है. उपप्रमुख ने कई योजनाओं में मनमानी की है, जिससे क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित हुआ है. इस कारण समितियों में असंतोष बढ़ गया है. वे उपप्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं. सदस्यों ने आरोप लगाया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता का अभाव है और उपप्रमुख ने अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी है. कई महत्वपूर्ण योजनाएं अधूरी पड़ी हैं. जो योजनाएं पूरी हुई हैं, उनमें गुणवत्ता की कमी नजर आ रही है. योजना की राशि का उपयोग बिना किसी उचित जांच-पड़ताल की की गयी है. हालांकि उपप्रमुख राकेश रोशन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि यह सभी आरोप राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं. उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है. इधर, इस विवाद ने पूरे प्रखंड में हलचल मचा दी है. जनता भी मामले को लेकर दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है. कुछ लोग उपप्रमुख का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ उनके खिलाफ हैं. समर्थन करने वालों का कहना है कि उपप्रमुख ने क्षेत्र के लिए कई अच्छे काम किए हैं. उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में सच्चाई नहीं है. वहीं विरोध करने वालों का मानना है कि जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए. यह तो स्पष्ट हो चुका है कि पंचायत समिति सदस्यों ने संगठित होकर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तो उपप्रमुख की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है. आगामी दिनों में प्रखंड की राजनीति में क्या मोड़ आता है, यह देखने लायक होगा. यह उपप्रमुख के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है.