आय से अधिक संपत्ति मामले में केवटी के बीडीओ चंद्रमोहन पासवान निलंबित

Author Satish kumar|Edited by Sarfaraz Ahmad
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आय से 81 प्रतिशत अधिक संपत्ति मामले में केवटी के बीडीओ पर हुई विभागीय कार्रवाई

निलंबित बीडीओ चंद्र मोहन पासवान. | Prabhat Khabar Network

दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के बीडीओ चंद्रमोहन पासवान को आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित कर दिया गया है. आर्थिक अपराध इकाई की जांच में उनके पास करीब 89 लाख रुपये की अतिरिक्त संपत्ति पाई गई. यह कार्रवाई समर्थकों के लिए मायूसी का सबब बनी है.

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Darbhanga News: दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) चंद्रमोहन पासवान को ग्रामीण विकास विभाग, पटना ने निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की जांच में आय से अधिक संपत्ति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलने के बाद की गई है.

ईओयू जांच में मिली आय से अधिक संपत्ति

जानकारी के अनुसार, आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी में चंद्रमोहन पासवान के पास करीब 89 लाख 13 हजार 500 रुपये की आय से अधिक संपत्ति होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले थे. जांच में जब्त संपत्ति उनकी ज्ञात आय से 81.03 प्रतिशत अधिक पाई गई.

तबादले के एक सप्ताह बाद निलंबन

एक जुलाई को चंद्रमोहन पासवान का तबादला पूर्णिया जिले के बड़हर कोठी प्रखंड में कर दिया गया था. वहीं वहां के बीडीओ कैलाशपति मिश्र को केवटी का नया बीडीओ बनाया गया.

तबादले के महज एक सप्ताह के भीतर ग्रामीण विकास विभाग ने चंद्रमोहन पासवान को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया.

27 मई को हुई थी छापेमारी

आर्थिक अपराध इकाई ने 27 मई को चंद्रमोहन पासवान के छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

समर्थकों में मायूसी

बताया जाता है कि छापेमारी के बाद तत्काल विभागीय कार्रवाई नहीं होने से उनके समर्थकों में राहत थी, लेकिन निलंबन की कार्रवाई के बाद समर्थकों में मायूसी का माहौल है.

पहले भी लग चुके हैं आरोप

चंद्रमोहन पासवान पर प्रखंड मुख्यालय परिसर से करीब एक दर्जन पेड़ कटवाने का आरोप भी लग चुका है.

उन्होंने 3 अक्टूबर 2025 को केवटी में बीडीओ के रूप में योगदान दिया था. करीब नौ महीने के कार्यकाल के दौरान उनका पहले तबादला हुआ और अब निलंबन की कार्रवाई की गई है. स्थानीय लोगों के अनुसार, केवटी प्रखंड के इतिहास में पहली बार किसी बीडीओ के खिलाफ ईओयू की छापेमारी और उसके बाद निलंबन की कार्रवाई हुई है.


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