फसल सहायता अनुदान से नौ पंचायतों को वंचित रखने के मामले की जांच शुरू

तारडीह. सहकारिता विभाग के फसल सहायता अनुदान योजना में प्रखंड के नौ पंचायतों को वंचित रखने व केवल पांच पंचायतों को इसका लाभ के लिए चयनित किए जाने के मामले में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हरिमोहन मिश्र शनिवार को जांच के लिए प्रखंड मुख्यालय पहुंचे. बताया कि एग्रीकल्चर को-ऑर्डिनेटर के रहते किसान सलाहकार जैसे अनुबंध पर आधारित कनीय कर्मी के जिम्मे इस योजना की शुरुआत से लेकर अंतिम तक के कार्य करने की जिम्मेदारी देना जांच का विषय है. इस मामले में उन्होंने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के कार्यालय में क्राॅप कटिंग के बावत पत्र निर्गत करने से लेकर अन्य बिंदुओं पर जानकारी ली. उन्होंने कहा कि किसान सलाहकार पर न तो कोई सुपरवाइजरी लेवल के अधिकारी बैठाए गये और न ही कोई नियंत्रित पदाधिकारी. उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि जिस पंचायत में क्राप कटिंग की सबसे कम मेजरमेंट की गयी, उसी पंचायत को वंचित रखा गया. उन्होंने किसान सलाहकार की भूमिका पर नाराजगी जतायी. कहा कि क्षेत्र में कुछ किसान सलाहकारों के बारे में सबसे अधिक शिकायत मिली है. यह भी जांच का विषय है. उन्होंने कहा कि जिला सांख्यिकी विभाग से कुछ जानकारी जुटायी जा रही है. इस मामले की जांच शुरू कर दी गयी है. किसान हित सर्वोपरि है. वहीं बीडीओ प्रीति कुमारी ने बताया कि इस मामले से डीएम को अवगत कराया गया था. इस आलोक में जिला समाहरणालय से पत्र प्राप्त हो गया है.