जिले के सभी 18 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोगों को दी जा रही जानकारी

Updated at : 26 Aug 2024 10:51 PM (IST)
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Darbhanga News :

जिले के सभी 18 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर आम सभा के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है.

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दरभंगा. जिले के सभी 18 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर आम सभा के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है. बंदोबस्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले साल के नवंबर माह तक सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिए जाने की संभावना है. प्रारंभिक चरण में अभी ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है. ग्राम सभा में लोगों को फॉर्मेट भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं. ससमय फॉर्मेट को भरकर शिविर में जमा करने का अनुरोध किया जा रहा है. ग्राम सभा में विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगों, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी सर्वे के बारे में आम लोगों को जानकारी दे रहे हैं. उन्हें बताया जा रहा है कि सर्वे में अपनी जमीन के दावा के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होगी. ग्राम सभा मे खतियान का सारांश भी लिया जा रहा है.

सर्वेक्षण को लेकर संविदा पर बहाल किये गये हैं कर्मी

बता दें कि भूमि विशेष सर्वेक्षण के लिए जिले में संविदा पर कानूनगो, अमीन, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं संविदा कर्मियों की नियुक्ति की गई है. इन्हें नेहरू स्टेडियम परिसर स्थित ऑडिटोरियम में सर्वे से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इसके बाद भूमि सर्वेक्षण के लिए तैनात किया गया है. विशेष सर्वेक्षण से पूर्व जमीन के जुड़े सभी दस्तावेज को डिजिटाइज्ड किया जा चुका है. ये दस्तावेज ऑनलाइन भी उपलब्ध है. जमाबंदियों में सुधार की प्रक्रिया चल रही है. दावा किया गया है कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद जमीन का पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा.

1890 में हुआ था पहला सर्वेक्षण

बता दें कि जिले में पहला सर्वेक्षण 1890 में हुआ था. दूसरा सर्वेक्षण 1900 ईस्वी में हुआ था. कर्मियों की कमी, अनुभवहीनता एवं अकुशलता सहित अन्य कारणों से भूमि सर्वेक्षण कार्य त्रूटिपूर्ण रही. इस वजह से दूसरा सर्वेक्षण भी विवादित रहा. उम्मीद जतायी जा रही है कि दोनों सर्वेक्षण की कमियों से सीख लेते हुए तीसरा सर्वेक्षण ठीक-ठाक होगा. प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी कमलेश प्रसाद ने बताया कि अगले साल तक विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया जायेगा. सर्वेक्षण से जमीन से जुड़े स्वामित्व का विवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. जमीन विवाद के कारण उत्पन्न होने वाली कानून व्यवस्था की समस्या भी समाप्त हो जाएगी.

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