एक माह में मिलने लगेगा नल से जल
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 May 2017 7:31 AM (IST)
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बढ़ेगी सुविधा . योजना की सफलता के िलए मनरेगा कर्मियों को िदया जायेगा प्रशिक्षण दरभंगा : डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को जिला समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय में हुई. इसमें आरटीपीएस की समीक्षा की गई. डीएम ने बताया कि आरटीपीएस के माध्यम से लोगों को समय के भीतर सुविधा उपलब्ध करवाना […]
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बढ़ेगी सुविधा . योजना की सफलता के िलए मनरेगा कर्मियों को िदया जायेगा प्रशिक्षण
दरभंगा : डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को जिला समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय में हुई. इसमें आरटीपीएस की समीक्षा की गई. डीएम ने बताया कि आरटीपीएस के माध्यम से लोगों को समय के भीतर सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसमें किसी भी तरह की कोताही अथवा लापरवाही बरते जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लोक शिकायत निवारण कार्यालयों से प्राप्त होने वाले परिवाद पत्रों को प्राथमिकता के तौर पर निष्पादित करने का निर्देश पूर्व में भी दिया गया था.
डीएम ने प्रखंडवार लंबित परिवाद पत्रों की समीक्षा की व उनके निष्पादन का निर्देश दिया. हर घर नल का जल एवं पक्की गली-नाली योजना के लिए मनरेगा कर्मियों को प्रशिक्षण दिये जाने की जानकारी दी गई. इन दोनों योजनाओं की कार्य-योजना एवं प्राक्कलन बनवाने को कहा गया. हरेक घर नल का जल योजना के अन्तर्गत कम से कम एक वार्ड में इस महीने में कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में पंचायतों के 30 प्रतिशत वार्डो का चयन कर वार्ड समिति का गठन करने के साथ खाता खुलवाया जाना है.
प्रखंडों को ओडीएफ घोषित करने को ले बीडीओ से मांगी गयी कार्य योजना
डीएम ने सभी बीडीओ को इस वर्ष के 31 दिसम्बर तक अपने-अपने प्रखंडों को ओडीएफ घोषित करने के लिए कार्य-योजना बनाकर 15 दिनों में देने का निर्देश दिया. प्रत्येक प्रखंड को इस महीने में कम से कम एक पंचायत को ओडीएफ करने का लक्ष्य दिया गया. जहां सर्वेक्षण का कार्य पूरा नहीं हो सका है, वहां इसे पूरा करने का निर्देश दिया.
पैसा लेकर आवास नहीं बनानेवालों पर होगी कार्रवाई: प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में पूर्व की इंदिरा आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के अपूर्ण आवास को पूर्ण कराने हेतु गहन अनुश्रवण करने को कहा गया. पैसा लेकर निर्माण कार्य पूरा नही करने वालों को नोटिस निर्गत करने, नीलामपत्र वाद एवं आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश डीएम ने दिया. इस योजना की अब साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी.
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