1.64 करोड़ रुपये खर्च का हिसाब नहीं दे पाए 40 सरकारी स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस

दरभंगा जिले के 40 सरकारी स्कूलों पर फर्नीचर मद की 1.64 करोड़ रुपये की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) जमा न करने का मामला सामने आया है. शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए संबंधित प्रधानाध्यापकों और शिक्षा पदाधिकारियों को तत्काल UC उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. निर्धारित समय सीमा में यह प्रक्रिया पूरी न होने पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

Darbhanga News: दरभंगा जिले के 40 सरकारी विद्यालयों ने फर्नीचर मद में मिली 1 करोड़ 64 लाख रुपये की राशि का अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा नहीं किया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीईओ) को तत्काल यूसी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक यूसी जमा नहीं होने पर संबंधित विद्यालयों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

117 विद्यालयों को मिली थी फर्नीचर मद की राशि

जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिले के सभी 117 सरकारी विद्यालयों को आवश्यकता के अनुसार फर्नीचर मद में न्यूनतम 2.50 लाख और अधिकतम 5 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी. इस राशि से बेंच-डेस्क, कुर्सी-टेबल, ब्लैकबोर्ड, अलमारी सहित अन्य आवश्यक फर्नीचर की खरीद की जानी थी.

10 जुलाई तक जमा करना होगा उपयोगिता प्रमाण पत्र

शिक्षा विभाग ने इन खर्चों का उपयोगिता प्रमाण पत्र 10 जुलाई तक विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. विभाग के उप सचिव ललन कुमार मंडल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), स्थापना डीपीओ और योजना एवं लेखा डीपीओ को निर्धारित समय सीमा के भीतर यूसी भेजने का आदेश दिया है.

कई बार पत्राचार के बाद भी नहीं मिला सहयोग

योजना एवं लेखा संभाग के प्रभारी डीपीओ संजय कुमार ने बताया कि संबंधित विद्यालयों से चालू वित्तीय वर्ष में कई बार पत्राचार और अन्य माध्यमों से संपर्क कर यूसी जमा कराने का अनुरोध किया गया, लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. इसके बावजूद कई विद्यालयों ने अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है.

डीईओ ने जारी किया नोटिस

डीईओ ने संबंधित बीईओ और विद्यालय प्रधानों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर यूसी अनिवार्य रूप से जमा कराएं. यदि निर्धारित समय तक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया तो संबंधित विद्यालयों की सूची आगे की कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को भेज दी जाएगी.