जून 2019 तक प्राप्त दाखिल खारिज के आवेदनों का 29 तक निष्पादन

डीएम ने सभी सीओ के लिए तय की डेडलाइन

निलंबित होंगे लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले सीओ

जिले में 49,509 आवेदन निष्पादन के लिए लंबित

डीएम ने राजस्व की समीक्षा बैठकमें दिये कई निर्देश

दरभंगा : डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने सभी सीओ को जून 2019 तक प्राप्त दाखिल-खारिज के सभी आवेदनों का निष्पादन करने के लिए 29 फरवरी तक का डेडलाइन तय कर दिया है. जो सीओ लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे उनके विरुद्ध प्रपत्र – क में आरोप पत्र गठित कर निलंबन की कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने यह बात राजस्व की समीक्षा बैठक में कही.

समीक्षा में बताया गया कि दाखिल-खारिज के लिए कुल 1,07,261 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ है. इसमें से 38,846 आवेदनों का निष्पादन हो गया है. 49,509 आवेदन निष्पादन के लिए लंबित है. 18,906 आवेदन त्रुटिपूर्ण रहने के चलते अस्वीकृत कर दिया गया है. दाखिल-खारिज के आवेदनों का निष्पादन करने के लिए निर्धारित समय से 60 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों की संख्या 2,372 बतायी गयी. डीएम ने 60 दिनों से अधिक दिनों से लंबित आवेदनों कोसर्वोच्च प्राथमिकता देकर निष्पादित करने का निर्देश दिया.

कुशेश्वरस्थान के सीओ का लगातार खराब प्रदर्शन

कुशेश्वरस्थान के सीओ द्वारा बाढ़-आपदा के वक्त राहत एवं बचाव कार्य सहित राजस्व संबंधी मामलों के निष्पादन में लगातार खराब प्रदर्शन रहने के चलते उनके विरुद्ध पुनः प्रपत्र – क में आरोप पत्र गठित किया गया. ऑनलाइन म्यूटेशन के निष्पादन में पिछड़ने के चलते बहादुरपुर, हनुमाननगर, सदर एवं जाले के अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा गया. इन प्रखंडों के प्रदर्शन में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा तो इनके विरुद्ध भी प्रपत्र – क में आरोप पत्र गठित कर निलंबन की कार्रवाई की जायेगी.

सीओ के साथ बैठक नहीं करते डीसीएलआर : डीएम ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को अपने-अपने सीओ के साथ प्रत्येक माह बैठक कर राजस्व कार्य प्रगति की नियमित अनुश्रवण करने को कहा. समीक्षा में पाया गया कि किसी भी डीसीएलआर द्वारा सीओ के साथ बैठक नहीं की जाती है.जिलाधिकारी द्वारा इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त गयी.

आपदा मद के मुआवजे के भुगतान का निर्देश

जिलाधिकारी ने विगत बाढ़/आपदा के समय प्रभावित लाभुकों को देय मुआवजे की राशि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा. डीएम ने कहा कि आपदा प्रावधानों के तहत देय क्षतिपूर्त्ति राशि के भुगतान में विलंब की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी.