Darbhanga News: दरभंगा. केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को अब सौ दिनों के स्थान पर 125 दिनों की कानूनी मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान की गयी है. इससे गरीब, श्रमिक और वंचित वर्ग के परिवारों की आय, सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा. ये बातें जाले के विधायक सह प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार ने शनिवार को मीडिया से बातचीत के क्रम में कही. उन्होंने इस योजना की विशेषता को विस्तार से बताते हुए कहा कि इसके अंतर्गत जल संरक्षण, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित संरचनाएं तथा प्राकृतिक आपदाओं से निबटने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी गयी है. इससे रोजगार के संग गांवों का दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित होगा. इसके तहत रोजगार उपलब्ध कराने के साथ टिकाउ और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण से इसे जोड़ा गया है. विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन की दिशा में यह ठोस और निर्णायक कदम साबित होगा.
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