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13 पंस को 24 घंटे का अल्टीमेटम

रामनगर : शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में पंचायत सचिवों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है. इस वजह से निगरानी को प्रमाण पत्र समेत मेधा सूची, रोस्टर आदि उपलब्ध कराने में विलंब हो रही है. बीइओ गगनदेव राम ने बताया कि बार बार सूचना दिये जाने के बावजूद कतिपय पंचायत के सचिव अभिलेख […]

रामनगर : शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में पंचायत सचिवों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है. इस वजह से निगरानी को प्रमाण पत्र समेत मेधा सूची, रोस्टर आदि उपलब्ध कराने में विलंब हो रही है. बीइओ गगनदेव राम ने बताया कि बार बार सूचना दिये जाने के बावजूद कतिपय पंचायत के सचिव अभिलेख बीआरसी में जमा नहीं कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि 2003, 2005, 2006, 2008 व 2012 में नियोजन की मेधा सूची , रोस्टर व आवेदन के फोटो कॉपी की मांग पंचायत सचिव से की गयी थी . समय बीत जाने के बाद भी पंचायत सचिवों ने अभिलेख जमा नहीं किया. बीइओ ने बताया कि धोकराहा पंचायत के 2003, 2005, 2006 का मेधा सूची रोस्टर व आवेदन अभी तक नहीं जमा कराया गया है.

जोगिया पंचायत का भी कोई अभिलेख नहीं आया है. बगही सखुआनी पंचायत मंे 2003 व 2005 का मेधा सूची , रोस्टर व आवेदन नहीं जमा किया गया है. मंचंगवा पंचायत के 2003 का रोस्टर , 2005 का रोस्टर व मेधा सूची व 2006 का मेधा सूची नहीं जमा है.
मठिया पंचायत की स्थिति यह है कि यहां से 2003 से 2012 तक हुए शिक्षक नियोजन का कोई भी अभिलेख जमा नहीं किया गया है. भावल पंचायत के 2003 व 2006 का अभिलेख, परसौनी पंचायत में 2003 का आवेदन, 2005 व 2006 का रोस्टर मेधा सूची जमा नहीं किया गया है. इसी प्रकार सबेया , सपही पंचायत से 2005, 2008 व 2012 का कोई अभिलेख अभी तक नहीं जमा किया गया है.
सोहसा पंचायत में 2003 का रोस्टर , 2005 का रोस्टर व मेघा सूची नहीं दी गयी है. सोनखर पंचायत में 2003 से 2008 तक हुए शिक्षक नियोजन का कोई भी अभिलेख जमा नही किया गया है. डैनमरवा पंचायत के 2003 व 2005 का कोई अभिलेख जमा नहीं किया गया है .
तौलाहा पंचायत के 2003 व 2005 का मेधा सूची एवं आवेदन नहीं जमा किया गया है. गुदगुदी पंचायत के 2003 व 2005 नियोजन का कोई अभिलेख नहीं मिला है. नौरंगिया पंचायत से भी अभी तक हुए नियोजन का कोई भी अभिलेख जमा नही किया गया है. पंचायत सचिवों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है. वे संपूर्ण अभिलेख बीआरसी में जमा
कर दें. अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा जायेगा.

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