बेतिया : जिलाधिकारी डाॅ निलेश रामचंद्र देवरे ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य एक माह में पूरा करने का निर्देश दिया है. डीएम ने कहा कि एक माह के अंदर जिस प्रखंड में योजना पूरी नहीं होगी. उस प्रखंड के सभी संबंधित अधिकारियों बीडीओ, आवास सहायक के खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी.
समाहरणालय सभाकक्ष में आवास योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में डीएम के अलावे डीडीसी योगेंद्र सिंह, सहायक समाहर्ता, लोकेश मिश्र,डीआरडीए निदेशक तारिक इकबाल, समेत प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, सभी आवास सहायक आदि उपस्थित थे. डीएम ने प्रखंडवार आवास योजना के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत वर्ष की कई योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारियों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है.
जिलाधिकारी ने कहा कि दो माह के अंदर लक्ष्य के अनुरूप सभी आवास योजना का शौचालय के साथ पूरा कराना आवश्यक है. जो अधिकारी इस लक्ष्य को नहीं पूरा कर पायेंगे उनके विरुद्ध प्रपत्र-क में आरोप गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. वहीं उप विकास आयुक्त ने लंबित आवास योजनाओं को युद्धस्तर पर पूरा करने का निदेश सभी बीडीओ, आवास सहायकों को दिया. डीडीसी ने व्हाट्सअप गु्रप पर प्रगति प्रतिवेदन पोस्ट करने को भी कहा. बता दें कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 27798 लोगों को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. बहरहाल उपलब्धि करीब 59 फीसदी ही मिली है. इसमें कई प्रखंडों में 50 फीसद से भी कम उपलब्धि मिली है.
खुले में शौच मुक्त करने का भी दिया गया लक्ष्य : बैठक में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में जिला को पूर्ण खुले में शौचमुक्त(ओडीएफ) करने के लक्ष्य को पूरा करने का भी निर्देश दिया गया. डीएम ने कहा कि जिले में 55000 शौचालय का निर्माण हो गया है. जिसकी जिओ टैगिंग कराने को कहा गया है. बैठक में यूनिसेफ के प्रतिनिधि, शषिभूषण कुमार ने सभी अधिकारियों की कहा कि टीम वर्क के द्वारा जिला को पूर्ण ओडीएफ करने में सफलता अवश्य प्राप्त होगी. उन्होंने बताया कि प चम्पारण में राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा. जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से 400 मास्टर ट्रेनर शामिल होंगे.
