नौ बीडीओ पर गिरी गाज, स्पष्टीकरण

बेतिया : गरीबों को आवास दिलाने में अफसरों को रुचि नहीं रह गयी है. इसका खुलासा प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट से हो रही है. इसके मुताबिक जिला लक्ष्य से अभी काफी दूर है. महज 35 फीसदी ही उपलब्धि है.

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी डा निलेश रामचंद्र देवरे ने कार्रवाई की है. उन्होंने खराब प्रगति वाले नौ प्रखंड विकास पदाधिकारियों से मामले में स्पष्टीकरण की मांग की है. सही जवाब नहीं देने पर कार्रवाई तय मानी जा रही है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 27 हजार 798 लाभुकों को आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. जीयो टैगिंग के तहत जिले के 17हजार 971 लाभुकों का पंजीयन कर दिया गया. लेकिन बीडीओ लेबल पर उपलब्धि काफी कम हुयी है.

आंकड़ो पर गौर करे तो उपलब्धि मात्र 35.23 प्रतिशत ही है. इसे गंभीरता से लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारियों की लापरवाही बताया है. उन्होंने 40 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी से जवाब तलब करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की है.

जिन बीडीओ से जवाब मांगा गया है, उसमें मैनाटांड़, भितहा, सिकटा, मधुबनी, गौनाहा, बगहा एक, बगहा दो व रामनगर प्रखंड शामिल है. बता दें कि गांवों में आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलायी जाती है. पंचायत स्तर पर इसका चयन किया जाता है. इस मामले में बीडीओ स्तर से लापरवाही पायी जा रही है. जिससे इसकी उपलब्धि बेहद की कम है.

तीन दिन में देना होगा जवाब : डीएम डा निलेश ने मामले में सभी नौ बीडीओ से तीन दिन के अंदर जवाब तलब की है. इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है. फाइलें खंगाली जा रही है. सही जवाब नहीं देने वाले बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

प्रखंड उपलब्धियां

मैनाटांड़ 11.33 प्रतिशत

भितहां 17.90

सिकटा 23.25

मधुबनी 25.16

गौनाहा 25.95

बगहा एक 27.16

बगहा-दो 32.90

रामनगर 33.83