सरकारी विभागों पर करोड़ों का टैक्स बाकी

-बकायेदारों की सूची में शिक्षा विभाग अव्वल मोतिहारीः नगर परिषद के टैक्स बकायेदारों की सूची में निजी के अलावे कई सरकारी कार्यालय भी शामिल है. सरकारी भवनों के कार्यालयों पर टैक्स का करोड़ों रुपये की राशि बकाया है.सरकारी कार्यालयों पर टैक्स बकायेदारों की सूची में पहले स्थान पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है तो दूसरे […]
-बकायेदारों की सूची में शिक्षा विभाग अव्वल
मोतिहारीः नगर परिषद के टैक्स बकायेदारों की सूची में निजी के अलावे कई सरकारी कार्यालय भी शामिल है. सरकारी भवनों के कार्यालयों पर टैक्स का करोड़ों रुपये की राशि बकाया है.सरकारी कार्यालयों पर टैक्स बकायेदारों की सूची में पहले स्थान पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है तो दूसरे स्थान पर कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति कार्यालय एवं तीसरे पायदान पर जिला परिषद कार्यालय है.
जबकि इसके अलावे दर्जनों ऐसे कार्यालय हैं जिन पर लाखों रुपये का टैक्स बकाया है. इधर कर वसूली को लेकर नप प्रशासन के तेवर कड़े हो गये हैं. प्रशासन ने भी वसूली को लेकर कमर कस लिया है. बकायेदारों पर नकेल कसने की कवायद शुरू हो गयी है. इसको लेकर विभागीय स्तर पर बकायेदारों की सूची बनायी गयी है. पहले चरण में तैयार की गयी सूची में बड़े बकायेदारों को रखा गया है. बकायेदारों के विरुद्ध नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. बकाये कर की राशि विलंब शुल्क के साथ वसूल होगी. साथ ही नोटिस का खर्च भी प्रत्येक बकायेदारों से 50 रुपये अतिरिक्त टैक्स के साथ जोड़ कर वसूल होगी.
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