नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म, 10 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगी है. आज की की बैठक में कृषि, सामान्य प्रशासन, पथ निर्माण, भू एवं राजस्व समेत कई अन्य विभागों के एजेंडों पर मोहर लगी है. आज की बैठक में मुख्य रूप से बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए कुल 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति. राशि खर्च पर कैबिनेट की मुहर लगी है.

सत्रावसान संलेख को स्वीकृति

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पटना हाईकोर्ट में स्टाफ कार चालक के 27, जमादार के 77, स्टेनोग्राफर एक पद का सृजन किया गया है. इसके अलावा उच्च न्यायालय की स्थापना में अनुवादक संवर्ग में संयुक्त निबंधक के 1 पद और उपनिबंधक के 1 पद के सृजन की भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है. हाइकोर्ट की स्थापना में जमादार के वर्तमान 77 पदों को वेतन स्तर 2 में उत्क्रमित करने की स्वीकृति मिली है. साथ ही साथ बिहार विधान सभा के अष्टम-सत्र तथा बिहार विधान परिषद के 203 वें सत्र (बजट सत्र) के सत्रावसान संलेख पर स्वीकृति दी गई है.

कुल 06 पदों की स्वीकृति

इसके साथ ही बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस में बहाल किये गये भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कार्यरत कुल बल 3566 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही ऑडिट ऑफिस में 06 पदों का सृजन करने की स्वीकृति दी गई है. इसमें बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा का संयुक्त निदेशक (वेतन स्तर -13 ) का 02 (दो) पद एवं उप निदेशक (वेतन स्तर-12 ) का 04 (चार) पद अर्थात कुल 06 पदों की स्वीकृति दी गई है.

किसानों के लिए राहत की खबर

वहीं, खरीफ फसल करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है. अनियमित मानसून, बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति में आकस्मिक फसल योजना के अंतर्गत बीज वितरण के लिए 50 करोड़ की राशि को मंजूरी मिल गई है. जबकि, बिहार राज्य में कास्ट आधारित उद्योगों की संख्या का पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है. राज्य में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पुर्न पूंजीकरण हेतु वर्ष 2022- 23 के बकाए राशि 84.87 करोड़ रुपए का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप उप बंद किए जाने एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति मिली है.