डुमरांव प्रखंड कार्यालय में बीडीओ व सीओ ने किया वसुधा केंद्र का उद्घाटन

डुमरांव. सोमवार को ‎डुमरांव प्रखंड कार्यालय सभागार में वसुधा केंद्र का उद्घाटन किया गया. प्रभारी अंचलाधिकारी कुमार दिनेश और बीडीओ संदीप कुमार पांडेय ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ करते हुए इसे जनसुविधा की दिशा में एक बेहतर कदम बताया. पदाधिकारियों ने बताया कि अब लोगों को राजस्व एवं भूमि संबंधी विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. एक छत के नीचे यानी वसुधा केंद्र के माध्यम से लोगों को सभी सेवाएं एक ही स्थान पर तय शुल्क पर उपलब्ध होंगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी. बीडीओ और सीओ ने बताया कि वसुधा केंद्र का मुख्य उद्देश्य यह है कि पारदर्शिता के साथ आम जनता को समय पर सही सुविधा उपलब्ध कराना है. ‎

सभी ‎आवेदन का रेट फिक्स : प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप कुमार पांडेय तथा प्रभारी सीओ कुमार दिनेश कुमार ने बताया कि केंद्र पर दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भू-नक्शा, लगान की भुगतान, एलपीसी सहित अन्य सेवाएं निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध कराया जायेगा. प्रभारी सीओ कुमार दिनेश ने कहा कि इस पहल से राजस्व कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को दलालों से भी मुक्ति मिलेगी. विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित कर दी गई है. दाखिल-खारिज के लिए 40 रुपये प्रति आवेदन के साथ 1.50 रुपये प्रति पेज स्कैनिंग शुल्क देना पड़ेगा. परिमार्जन प्लस के लिए 30 रुपये प्रति आवेदन और प्रति पेज 1.50 रुपये स्कैनिंग शुल्क तय किया गया है. भू-मापी आवेदन के लिए 40 रुपये प्रति आवेदन के साथ 1.50 रुपए स्कैनिंग शुल्क देना होगा. ‎

अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा : मोबाइल ‎एसएमएस सेवा के लिए 10 रुपये प्रति जमाबंदी और पंजी-2 देखने के लिए 10 रुपये प्रति जमाबंदी (जीएसटी अतिरिक्त) का शुल्क रखा गया है. वहीं पंजी-2 ऑफलाइन देखने पर 20 रुपये प्रति जमाबंदी देना पड़ेगा. लगान भुगतान करने के लिए भी 20 रुपये प्रति जमाबंदी (जीएसटी अतिरिक्त) शुल्क देना होगा है. ‎राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने हेतु आरसीएमएस सुविधा के लिए 40 रुपये प्रति आवेदन तथा 1.50 रुपये प्रति पेज स्कैनिंग शुल्क देना पड़ेगा. उसके बाद खतियान के लिए 20 रुपये प्रति आवेदन शुल्क के साथ सीएससी द्वारा तय प्रिंटिंग शुल्क अलग से देना होगा. अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि वसुधा केंद्र के शुरू होने से ग्रामीणों को काफी सहूलियत मिलेगी. अब भूमि संबंधी किसी भी कार्य के लिए न तो लोगों को परेशान होना पड़ेगा और न ही लंबी प्रक्रियाओं को लेकर अंचल कार्यालय का चक्कर काटना पड़ेगा. कार्यक्रम में प्रखंड कर्मियों के साथ ही सीएससी प्रतिनिधियों व स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे.

‎