चौसा, टूड़ीगंज और रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

बक्सर.

बक्सर रेलवे स्टेशन के बाद अब चौसा, टूड़ीगंज और रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा चाक-चौबंद होगी. इसके लिए इन स्टेशनों पर दस-दस सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे. इन कैमरों से फुट ओवरब्रिज की सीढि़या भी कवर की जायेगी. हालांकि अभी तक इन स्टेशनों के प्लेटफार्म और फुट ओवरब्रिज की सीढि़यों पर एक भी कैमरा न होने के कारण सीढि़यों पर चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं. हालांकि बक्सर स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगने के बावजूद भी चोरी की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रहा है. आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती है. फिलहाल बक्सर प्लेटफार्म से लेकर वेटिंग हॉल सहित अन्य जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं. वही चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यहां जीआरपी थाना की पुलिस भी है. बावजूद अभी कुछ माह पहले ही एक नौनिहाल को चोरी कर लिए जाने समेत यात्रियों के पर्स, मोबाइल व नकदी रुपये चोरी कर लिए जाने की घटनाएं आम बात है. चौसा स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत काम चल रहा है.

आरपीएफ बतायेगा लोकेशन, कहां-कहां लगेंगे कैमरे :

इन रेलवे स्टेशन पर लगने वाले कैमरे को लेकर आरपीएफ निर्णय लेगा कि कहां-कहां कैमरे लगाए जायेंगे. जहां यात्रियों की ज्यादा भीड़ रहती है, उस पर फोकस किया जायेंगा. फुट ओवरब्रिज की सीढि़यों के अलावा अन्य जगह कैमरे लगाए जायेंगे. इस बाबत जल्द ही आरपीएफ की ओर से प्लानिंग की जायेगी कि कहां-कहां कैमरे लगवाने की जरूरत हैं. उसी के अनुसार रेलवे के टेलीकॉम विभाग की ओर से कैमरे लगाने का काम किया जायेगा.

हर घर नल से जल योजना की समीक्षा को डीएम ने लगायी क्लास : बक्सर.

समाहरणालय सभाकक्ष में बुधवार को नल-जल योजना जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई. जिसमें ग्राम पंचायतों के वार्डों में संचालित जलापूर्ति योजनाओं के अनुश्रवण एवं रख रखाव से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गयी. इस दौरान लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा विभाग को हस्तांतरित 1,140 में से 1,097 योजनाओं को क्रियाशील किया गया है, शेष 43 योजनाओं हेतु निविदा का कार्य अंतिम चरण में है. इसी तरह अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि 15वीं वित्त की राशि के माध्यम से प्रति माह अनुरक्षक को 2,000 रुपये की दर से एवं 2,500 रुपए की दर से औसतन विद्युत विपत्र का भुगतान किया जाना है. इस पर डीएम ने उन्हें 25 सितंबर तक सभी प्रकार के लंबित विपत्र का भुगतान कराने को हिदायत दिया. केशोपुर बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना सिमरी की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि योजना का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण है. इसके लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति विभाग स्तर पर लंबित है. इस संबंध में विभाग से समन्वय स्थापित कर लक्षित लगभग सभी 37,000 घरों में शुद्ध गंगाजल की आपूर्ति यथाशीघ्र कराने का निर्देश डीएम ने दिया.