बक्सर : जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिलास्तरीय समीक्षा समिति की बैठक मंगलवार को समाहरणालय सभागर में हुई. इस दौरान कृषि, केसीसी, शिक्षा ऋण, प्रधामंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीडीआर केस आदि संबंधित बैंकों द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा की गयी. अध्यक्षता डीएम रमण कुमार ने की.
मौके पर कृषि क्षेत्र एवं अन्य प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा 26%, यूनियन बैंक 24.2% व ग्रामीण बैंक ने 22% प्रदर्शन किया. इस पर डीएम ने उक्त बैंकों की सराहना की. वहीं, आइओबी 0.1%, इंडियन बैंक 0.2%, सेंट्रल बैंक% व बंधन बैंक का 0 % प्रदर्शन रहा. जो सबसे कम प्रदर्शन रहा. इस पर डीएम ने संबंधित बैंक के मैनेजरों को फटकार लगायी और कहा कि सभी बैंकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम करना है.
एसएसआइ के तहत लक्ष्य के विरुद्ध अब तक आइसीआइसीआइ, देना बैंक व बंधन द्वारा शून्य प्रदर्शन किया गया है. बैठक में डीडीसी मो मोबिन अंसारी, एलडीएम जे चक्रवर्ती एवं सभी बैंकों के प्रतिनिधियों समेत जिलास्तरीय पदाधिकारी शामिल थे.
केसीसी के तहत 7,359 आवदेनों को मिली स्वीकृति : केसीसी के तहत अब तक पूरे जिले में प्राप्त 7,737 आवदनों में से 7,359 को स्वीकृत कर 12,704.81 लाख की राशि से लाभान्वित कराया गया. इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन बैंक ऑफ बड़ौदा 49.24% व यूनियन बैंक का 43.95% रहा. शिक्षा ऋण के तहत अब तक प्राप्त 77 आवदेन में से 52 को स्वीकृत कर 196.5 लाख स्वीकृत किया गया है. इनमें से 47 छात्रों के बीच 71.4 लाख का वितरण किया गया है. इसमें यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक एवं बीएनबी की भूमिका सराहनीय रही. शेष बचे पांच आवेदकों भी शीघ्र लाभान्वित करा देने का सुझाव दिया गया.
शौचालय के लिए व्यय किये जा रहे 12 हजार रुपये : स्वच्छ भारत मिशन के तहत कहा गया कि घर-घर शौचालय का निर्माण करा कर लोगों को खुले में शौच से मुक्त कराया जाना है. शौचालय निर्माण पर 12 हजार की राशि व्यय हो रही है. कई ऐसे गरीब गरीब परिवार हैं, जो शौचालय बनाने में असमर्थ हैं, उन्हें एक माह के लिए जीविका के माध्यम से बैंक से 12 हजार रुपये उपलब्ध कराये जायें.
पीआरडी के तहत 5,044 केस लंबित : बैठक में बताया गया कि पीआरडी के तहत 30 जून तक जिले में कुल 5,185 केस आये. 141 केस में वसूली की गयी है. अभी भी 5,044 केस लंबित हैं. सभी बैंकर्स को संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारी से संपर्क कर वादों की कार्रवाई संपन्न कराने का निर्देश दिया गया.
डीएम ने की परामर्शदात्री समिति की समीक्षा
