डुमरांव : सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में पोषण वाटिका विकसित करने को लेकर सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है. भारत सरकार मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा आयोजित पीएबी की बैठक में राज्य के लगभग 20 हजार विद्यालयों में विद्यालय पोषण वाटिका विकसित करने का निर्णय लिया है.
इसको लेकर निदेशक मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना बिहार को पत्र प्रेषित कर विद्यालय का नाम, एचएम का नाम व मोबाइल नंबर, विद्यालय में चहारदीवारी की स्थिति, विद्यालय में विद्यालय पोषण वाटिका को लेकर उपलब्ध जमीन का एरिया (वर्गफीट), विद्यालय में विद्यालय पोषण वाटिका की सिंचाई को लेकर उपलब्ध स्त्रोत (चापाकल, सप्लाइ के अलावा नल, कुआं अन्य कोई), क्या विद्यालय अंकुर परियोजना अंतर्गत पोषण वाटिका से आच्छादित है या नहीं, जैसी जानकारियां मांगी है. बताते चले कि मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा चयनित विद्यालयों में विद्यालय पोषण वाटिका को विकसित करने का निर्णय लिया गया है.
बच्चों के बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए विद्यालय पोषण वाटिका का निर्माण कर जैविक तरीके से उत्पादित साग-सब्जियों को मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाना है, जिससे बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्राप्त हो सके. लेकिन इसके लिए विद्यालय के पास चहारदीवारी के साथ जमीन उपलब्ध होना चाहिए. इस संबंध में निदेशक मध्याह्न भोजन योजना ने जिले के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया है.
अपने पत्र में निर्देश दिया है कि विद्यालयों का सर्वेक्षण कर जमीन की उपलब्धता वाले विद्यालय की सूची यथाशीघ्र भेजना सुनिश्चित करें, ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके. ज्ञात हो कि अंकुरण परियोजना विस्तारित करने को लेकर पूर्व में विद्यालयों की सूची उपलब्ध करायी जा चुकी है. इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जहां जगह की उपलब्धता एवं चाहरदीवारी हो या वैसे विद्यालय जहां जगह की उपलब्धता तो है, परंतु चहारदीवारी नहीं है, को सूची में शामिल करने का निर्देश भी दिया गया है.
