पैसा लेकर पीएम आवास नहीं बनानेवालों पर होगी प्राथमिकी

सख्ती . 17 से सभी प्रखंडों में लगाये जायेंगे आवास योजना के लिए शिविर

मॉनीटरिंग कमेटी का हुआ गठन, योजना की करेगी निगरानी

बक्सर : प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेने के बाद आवास का निर्माण नहीं करानेवालों के खिलाफ अब जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. राशि लेकर आवास नहीं बनानेवालों पर अब सीधे मुकदमा होगा. जिला प्रशासन सर्टिफिकेट केस भी करेगा. इंदिरा आवास योजना में काफी गड़बड़ी पाये जाने के बाद जिला प्रशासन ने कई लोगों को रेड नोटिस से लेकर ह्वाइट नोटिस तक जारी किया है. इंदिरा आवास योजना का नाम अब बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है.

अब आवास योजना के तहत चयनित लाभुकों को आवास मिलने के पहले जिला प्रशासन द्वारा एक सार्वजनिक समारोह में आवंटन पत्र प्रदान किया जायेगा. इसके साथ ही 17 जुलाई से सभी प्रखंडों में शिविर लगायी जायेगी. इसकी मॉनीटरिंग के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो आवास योजना की मॉनीटरिंग करेगी. जिले में 2017-18 के लिए 5412 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकानबनाने का लक्ष्य रखा गया है. जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5304 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था.

इस तरह किया जायेगा लाभुकों का चयन : आवास साइट पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपलोड की गयी पंचायतवार फिल्टर्ड सूची को डाउनलोड कर प्रखंड के अभिलेख से सूची का मिलान किया जायेगा. मिलान के क्रम में सूची में शामिल जिन परिवारों को पूर्व में आवास निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है, वैसे परिवारों का नाम सूची से हटा दिया जायेगा. जबकि मिलान के बाद तैयार की गयी सूची का भौतिक सत्यापन ग्रामीण आवास सहायकों से कराने के बाद सत्यापित सूची की रैंडम जांच बीडीओ व ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक द्वारा की जायेगी.

जबकि निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंचायतवार व कोटिवार तैयार की गयी सत्यापित सूची में से लाभुकों के प्राथमिकता का निर्धारण कार्य पूरी कर लिया जाना है. ग्राम सभा से लाभुकों की सूची का अनुमोदन कराकर ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित सूची का प्रकाशन पंचायत स्तर पर सार्वजनिक स्थलों पर लगातार सात दिनों तक किया जाना है. ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित सूची के विरुद्ध शिकायत प्राप्त किया जायेगा. प्राप्त शिकायतों की जांच करने के बाद बीडीओ द्वारा रिपोर्ट जिलास्तरीय अपीलीय समिति को भेजा जायेगा. तीन सदस्यीय जिलास्तरीय अपीलीय समिति का गठन जल्द किया जाना है.

इस समिति के अध्यक्ष डीएम द्वारा नामित पदाधिकारी होंगे, जो अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी होंगे. बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 2017-18 के लिए 5412 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है. लक्ष्य निर्धारित होने के साथ-साथ जिला प्रशासन ने इसे पूरा करने के लिए सभी तैयारियां कर ली है. पिछले वर्ष आवास योजना में बक्सर की स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन इस बार हरहाल में इस लक्ष्य को पूरा करना है. इसके लिए लाभुकों को एक लाख पांच हजार रुपये की राशि स्वीकृत की जायेगी.

आवास योजना का आंकड़ा एक नजर में

वित्तीय वर्ष 2017-18-5412

वित्तीय वर्ष 2016-17-5304

एससी-एसटी-50 प्रतिशत

अल्पसंख्यक-60 प्रतिशत