राज्य सरकार ने 4 जनवरी तक आम नागरिकों से मांगे सुझाव

बिहारशरीफ. राज्य सरकार ने आम नागरिकों के दैनिक जीवन को और अधिक सरल व सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सुझाव आमंत्रित किए हैं. मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बिहार को वर्ष 2025–2030 के दौरान देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लक्ष्य के तहत सात निश्चय–3, निश्चय–7 और सबका सम्मान–जीवन आसान कार्यक्रमों के अंतर्गत आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक अपने दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों के समाधान, सरकारी कार्यालयों द्वारा दी जा रही सेवाओं में सुधार, अथवा गांव–टोले की किसी सामूहिक समस्या के निराकरण से संबंधित सुझाव दे सकते हैं. उदाहरण के तौर पर प्रमाण-पत्रों की होम डिलीवरी, वृद्धजनों के लिए घर पर नर्सिंग सहायता, पैदल यात्रियों की सुगम आवाजाही, तथा अस्पतालों में बेहतर व सुगम चिकित्सा सुविधा जैसे विषय शामिल हैं. हालांकि, इसके अलावा भी जीवन को आसान बनाने से जुड़े किसी भी उपयोगी सुझाव का स्वागत किया जाएगा. आम नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव 4 जनवरी 2026 तक अपर सचिव, 4 देशरत्न मार्ग, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना–800001 के पते पर पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं. प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बाद सरकार द्वारा कार्ययोजना तैयार कर उसका चरणबद्ध क्रियान्वयन किया जाएगा. सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने सुझाव संक्षिप्त, सारगर्भित और समय सीमा के भीतर अवश्य भेजें, क्योंकि आम लोगों के सुझाव राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. राज्य सरकार के अपर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के ईमेल पर भी सुझाव दे सकते हैं.