डीएम ने दिये सख्त निर्देश, बिचौलियों पर होगी सख्त कार्रवाई

बिहारशरीफ. जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला समाहरणालय सभाकक्ष में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के सफल संचालन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में जिले भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और योजना से अधिकतम लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया गया. बिहार सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को दो लाख 10 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि वे अपनी पसंद का रोजगार प्रारंभ कर सकें. प्रत्येक परिवार की एक महिला को पहली किस्त के रूप में 10 हजार सीधे बैंक खाते में दिए जायेंगे. योजना में आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। इच्छुक महिलाएं कभी भी आवेदन कर सकती हैं. रोजगार शुरू करने के बाद महिलाओं को अतिरिक्त 2 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जायेगी. योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए लागू है. ग्रामीण क्षेत्र (सात सितंबर 2025 से) ग्राम संगठन की विशेष बैठक में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का चयन कर आवेदन लिया जायेगा. जो महिलाएं समूह से नहीं जुड़ी हैं, वे ग्राम संगठन से संपर्क कर आवेदन कर सकती हैं. शहरी क्षेत्र (10 सितंबर 2025 से) क्षेत्रीय संगठनों द्वारा आवेदन लिए जायेगे. जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, वे www.brlps.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. आवेदिका की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो या जुड़ने की इच्छुक हो. महिला या उसके पति की आय सरकारी नौकरी या पेंशन से संबद्ध नहीं होनी चाहिए. ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपने प्रखंड, जिला कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं. शहरी क्षेत्रों की महिलाएं नगर निकाय कार्यालय से मदद प्राप्त कर सकती हैं. जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक महिलाओं से आवेदन प्राप्त किए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बन सकें. उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के लिए नई उड़ान है, जिससे वे न केवल परिवार बल्कि समाज में भी आत्मविश्वास और सम्मान के साथ अपनी पहचान बना सकें. डीएम ने सख्त चेतावनी दी कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के बिचौलियों की भूमिका बर्दाश्त नहीं की जायेगी. ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका), जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत कई अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.