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शिमला मिर्च की खेती के लिए 25 लाख की लागत से बन रहा पॉली हाउस

Updated at : 10 Jan 2025 9:22 PM (IST)
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शिमला मिर्च की खेती के लिए 25 लाख की लागत से बन रहा पॉली हाउस

शिमला मिर्च के लिए दूसरे प्रदेशों पर निर्भर रहने की बाध्यता जल्द समाप्त होगी. इसके लिये रहुई बिहारशरीफ पथ पर इमामगंज गांव में किसान नरेश कुमार की एक बीघा जमीन में विशालकाय पॉली हाउस का निर्माण कार्य चल रहा है.

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रणजीत सिंह, बिहारशरीफ

शिमला मिर्च के लिए दूसरे प्रदेशों पर निर्भर रहने की बाध्यता जल्द समाप्त होगी. इसके लिये रहुई बिहारशरीफ पथ पर इमामगंज गांव में किसान नरेश कुमार की एक बीघा जमीन में विशालकाय पॉली हाउस का निर्माण कार्य चल रहा है. हाउस का निर्माण कार्य करीब 75 फीसदी पूरा भी हो चुका है. शेष कार्य को एक सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जायेगा. दरअसल, उद्यान विभाग की फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन योजना से शिमला मिर्च की बंपर पैदावार कराने में रंग लायेगी. इसके लिये ब्लू प्रिंट भी तैयार हो गया है. इस योजना को धरातल पर उतारने और इसे धार देने के लिये उदयान एवं कृषि विभाग से लेकर मिट्टी जांच प्रयोगशाला के धुरंधर वैज्ञानिकों की टीम भी यहां विजिट कर चुकी है.

एक बीघा में लहलहायेगी शिमला मिर्च की फसल : यहां एक बीघा में शिमला मिर्च की फसल लहलहायेगी. इसके लिये पॉली हाउस में रकबा के हिसाब से 6500 पौधे लगाये जायेंगे. लेकिन इसके पहले इस पॉली हाउस की मिट्टी की जांच की जायेगी. मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिये उपचार भी किया जायेगा. शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड सालोंभर रहती है. अमूनन ठंड के दिनों में इसकी डिमांड बढ़ जाती है. ऐसे में इसकी खेती से बंपर आमदनी होगी.

935 रुपये प्रति मीटर स्क्वॉयर है लागत :

पॉली हाउस एवं इसमें शिमला मिर्च की खेती के लिये उद्यान विभाग द्वारा 935 रुपये प्रति मीटर स्क्वॉयर की लागत आती है. पॉली हाउस के निर्माण, पटवन के लिए बोरिंग कराने एवं उत्पादन कार्य में आने वाले अन्य प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कुल लागत का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है. अमूनन एक बीधा जमीन के लिए पॉली हाउस व अन्य संसाधन के लिए 25 लाख रुपये की लागत आती है जिसमें 75 प्रतिशत अनुदान के हिसाब से कुल 18 लाख 75 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है.

शिमला मिर्च खेती के लिए दिया जा रहा बढ़ावा :

जिले में शिमला मिर्च की खेती के लिए किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसकी खेती के इच्छुक किसानों को फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन योजना से अवगत कराया जा रहा है. विभाग द्वारा पॉली हाउस के निर्माण व अन्य संसाधन के लिए लागत का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है.

राकेश कुमार, उद्यान, सहायक निदेशक सह जिला उद्यान पदाधिकारी, नालंदा

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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