नालंदा: जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा में डीएम सख्त: टीबी उन्मूलन, स्वच्छता, राशन कार्ड और राजस्व मामलों में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

नालंदा जिलाधिकारी उदिता सिंह ने समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लक्ष्यों को पूरा करने के सख्त निर्देश दिए.

Nalanda News: बिहारशरीफ (नालंदा) समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी (DM) उदिता सिंह ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी विभागीय लक्ष्य पूरे करने का कड़ा निर्देश दिया. बैठक में मुख्य रूप से टीबी मुक्त भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), राशन कार्ड, राजस्व महाअभियान तथा जिले के डिग्री कॉलेजों की आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों पर गहन चर्चा की गई.

जिलाधिकारी द्वारा दिए गए मुख्य निर्देश:

• टीबी मुक्त भारत अभियान: स्वास्थ्य विभाग को संदिग्ध मरीजों की शीघ्र पहचान, समय पर जांच और नियमित इलाज (Follow-up) सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. डीएम ने कहा कि इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए और सभी विभाग आपसी समन्वय से जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करें.
• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी): ठोस कचरा प्रबंधन (Solid Waste Management) परियोजनाओं के लिए नगर निकायों और अंचल अधिकारियों को भूमि की जल्द से जल्द पहचान कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि कचरा निष्पादन की स्थायी व्यवस्था बन सके.
• राशन कार्ड निष्पादन: राशन कार्ड से जुड़े लंबित आवेदनों, नए आवेदनों, संशोधन और शिकायतों का त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से निष्पादन करने को कहा गया. डीएम ने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड के लाभ से वंचित न रहे और अपात्र आवेदनों को नियमानुसार रद्द किया जाए.
• राजस्व महाअभियान: दाखिल-खारिज (Mutations), परिमार्जन, जमाबंदी, भू-अभिलेखों के अद्यतन तथा भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन का बिंदुवार आकलन किया गया. राजस्व अधिकारियों को सेवाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए.
• डिग्री कॉलेजों की आधारभूत संरचना: जिले के विभिन्न डिग्री कॉलेजों के निर्माण कार्यों, भूमि उपलब्धता और अन्य संसाधनों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों को जल्द हल कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे आपसी समन्वय के साथ 'मिशन मोड' में काम करें और जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें.