नालंदा में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में तेजी लाने के निर्देश: हर सप्ताह 150 नए आवेदन व 100 सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित

नालंदा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति देने के लिए जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसमें हर सप्ताह 150 नए आवेदन प्राप्त करना और 100 सोलर संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करना शामिल है.

Nalanda News: बिहारशरीफ (नालंदा). प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और लक्ष्य आधारित प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को समाहरणालय में जिलाधिकारी (DM) उदिता सिंह की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता समेत संबंधित पदाधिकारी एवं कार्य एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले तीन दिनों में योजना के तहत 48 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं. उन्होंने इस प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अभियान चलाकर आवेदनों की संख्या और बढ़ाने का सख्त निर्देश दिया.

साप्ताहिक लक्ष्य और कड़े निर्देश:

• नए आवेदन: अब से प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम 150 नए आवेदन दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा जा सके.
• सोलर संयंत्र अधिष्ठापन: विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हर हाल में प्रति सप्ताह कम से कम 100 सोलर संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित की जाए और सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन हो.

'सेन एंड पंडित' एजेंसी को स्ट्रक्चर निर्माण में तेजी लाने के आदेश

कुटीर ज्योति योजना के उपभोक्ताओं के परिसरों में सोलर संयंत्र स्थापना के लिए आवश्यक स्ट्रक्चर निर्माण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यरत एजेंसी 'सेन एंड पंडित' के प्रतिनिधि को कार्य में तेजी लाने की हिदायत दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि संयंत्र लगाने से पहले आधारभूत ढांचा समय पर तैयार होना बेहद जरूरी है. इसके लिए एजेंसी और विभागीय अधिकारियों को प्रति सप्ताह न्यूनतम 1,500 स्ट्रक्चर निर्माण तथा 1,000 सोलर पैनलों के अधिष्ठापन का लक्ष्य दिया गया है.

स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना उद्देश्य

जिलाधिकारी उदिता सिंह ने कहा कि यह केंद्र सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, आम लोगों के बिजली बिल के बोझ को कम करना और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है. उन्होंने अधिकारियों को आपस में बेहतर समन्वय बनाकर 'अभियान मोड' में कार्य करने तथा साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.