बिहारशरीफ में 7.30 लाख लोगों की हुई टीबी स्क्रीनिंग, राशन कार्ड के लक्ष्य से अधिक आवेदन

Biharsharif News : जिला पदाधिकारी ने जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की. टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 7.30 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हुई. वहीं, राशन कार्ड के लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे योजनाओं की प्रगति स्पष्ट दिख रही है.

Biharsharif News : जिले में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर तेजी से उतारने और पात्र लाभुकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये. जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में टीबी मुक्त भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राजस्व महा-अभियान, डिग्री कॉलेज और राशन कार्ड निर्माण समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी. बैठक में विभागवार उपलब्धियों की जानकारी लेने के साथ लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया गया.

7,30,979 लोगों की हुई टीबी स्क्रीनिंग

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में टीबी उन्मूलन को लेकर बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है. जिले के सभी प्रखंडों में अब तक 7,30,979 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है. अभियान का उद्देश्य संभावित टीबी मरीजों की समय पर पहचान कर उनका शीघ्र उपचार सुनिश्चित करना और संक्रमण की रोकथाम के माध्यम से जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है. जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को अभियान में और तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने शेष लक्षित आबादी तक स्क्रीनिंग की सुविधा पहुंचाने तथा संभावित मरीजों की पहचान होने पर उनके उपचार की प्रक्रिया को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने को कहा.

राशन कार्ड के लक्ष्य से अधिक मिले आवेदन

राशन कार्ड निर्माण की समीक्षा के दौरान सामने आया कि जिले को 50,193 राशन कार्ड निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, जबकि इसके विरुद्ध 55,453 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. यह निर्धारित लक्ष्य से करीब पांच प्रतिशत अधिक है. प्राप्त आवेदनों में से 24,299, यानी करीब 43.82 प्रतिशत आवेदन स्मार्ट पीडीएस पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं. अब तक 406 नये राशन कार्ड का निर्माण किया गया है.

कतरीसराय प्रखंड ने प्राप्त सभी आवेदनों को शत-प्रतिशत पोर्टल पर अपलोड कर दिया है. जिला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य में तेजी लाने को कहा. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि राशन कार्ड निर्माण के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए.

सूर्य घर योजना का पंचायत स्तर तक करें प्रचार

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि योजना से आम नागरिकों के बिजली खर्च को कम करने के साथ स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण मदद मिलेगी.

उन्होंने अधिकारियों को पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाने, पात्र परिवारों की पहचान करने तथा आवेदन से लेकर सौर छत प्रणाली स्थापित करने तक की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने आम लोगों से भी योजना का अधिकाधिक लाभ उठाकर अपने घरों पर सौर छत प्रणाली स्थापित करने की अपील की.

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जल्द उपलब्ध करायें भूमि

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा की गयी. जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त सरकारी भूमि की शीघ्र पहचान करने, उसका सत्यापन कराने और भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि भूमि के अभाव में जनहित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए. इसके लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर भूमि से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा गया.

राजस्व महा-अभियान में तेजी लाने का निर्देश

बैठक में राजस्व महा-अभियान की भी समीक्षा की गयी. जिला पदाधिकारी ने अभियान के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने आम लोगों से जुड़े राजस्व मामलों का समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें.

डिग्री कॉलेज के कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश

जिले में डिग्री कॉलेज से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गयी. जिला पदाधिकारी ने आवश्यक भूमि, आधारभूत संरचना और अन्य प्रक्रियाओं से जुड़े कार्यों को आपसी समन्वय के साथ प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए.

योजनाओं की नियमित समीक्षा कर लक्ष्य पूरा करें

जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा करने, लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया. अधिकारियों को बेहतर समन्वय और समयबद्ध कार्यप्रणाली के साथ योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया.