अवैध मीट दुकानों पर सख्ती, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ऐलान-बिना लाइसेंस नहीं खुलेगी दुकानें

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नगर विकास विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम फैसलों का ऐलान किया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में अब अवैध मीट दुकानों पर पूरी तरह रोक लगेगी और बिना लाइसेंस कोई भी दुकान संचालित नहीं हो सकेगी. इसके साथ ही डिजिटल सिस्टम, पार्किंग और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी बड़े बदलाव की घोषणा की गई.

Bihar News: बिहार सरकार ने अवैध कारोबार और अतिक्रमण के खिलाफ अपनी कमर कस ली है. उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे फैसले लिए हैं, जो सीधे तौर पर आम जनता और शहरी व्यवस्था से जुड़े हैं.

विजय सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिहार की सड़कों पर अवैध मांस की बिक्री के लिए कोई जगह नहीं होगी.

अवैध मीट दुकानों पर पूरी रोक

डिप्टी सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि पूरे राज्य में अवैध मीट शॉप्स पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाएगा.

अब कोई भी दुकानदार बिना सरकारी रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य मानकों को पूरा किए मांस नहीं बेच पाएगा. अवैध रूप से चल रही दुकानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है.

होर्डिंग माफिया और पार्किंग पर लगाम

विजय सिन्हा ने ऐलान किया कि केवल पंजीकृत और वैध होर्डिंग्स ही लगाए जा सकेंगे, अन्य सभी को अतिक्रमण मानकर हटा दिया जाएगा.

पटना समेत राज्य के अन्य शहरों में पार्किंग के नाम पर होने वाली अवैध वसूली को रोकने के लिए एक समान ‘रेट चार्ट’ लागू करने का निर्णय लिया गया है. अब पार्किंग स्थलों पर मनमाना पैसा नहीं वसूला जा सकेगा, जिससे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम होगा.

व्हाट्सएप पर करें शिकायत

जलजमाव और गंदगी की समस्या से निपटने के लिए नगर विकास विभाग ने एक अनोखी पहल की है. मानसून की आहट से पहले विभाग एक विशेष व्हाट्सएप नंबर जारी करने जा रहा है, जिस पर आम नागरिक नाले जाम होने या अतिक्रमण की फोटो भेजकर सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे.

अब सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को स्थायी मोबाइल नंबर दिए जाएंगे. इसका फायदा यह होगा कि अगर अधिकारी का तबादला भी हो जाता है, तो वह नंबर विभाग के पास रहेगा और जनता का संपर्क कभी नहीं टूटेगा.

स्वच्छता के नाम पर सिर्फ ‘खानापूर्ति’ करने वाली एजेंसियों पर भी अब प्रधान सचिव के नेतृत्व में बनी कमेटी कड़ी नजर रखेगी, ताकि बिहार के शहर वाकई स्वच्छ दिखें.