Bihar News: बिहार में शहरी प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है. उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के सभी 264 नगर निकायों में सक्रिय माफियाओं पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं.
स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने टेंडर प्रक्रिया से लेकर आउटसोर्सिंग कंपनियों तक, हर स्तर पर सख्ती और पारदर्शिता लागू करने का एलान किया.
264 नगर निकायों में माफिया पर शिकंजा
समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कई नगर निगमों और नगर निकायों में माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और ठेकों में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं. ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि टेंडर प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई तय की जाएगी.
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टेंडर में छोटे खिलाड़ियों को भी मौका
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नगर निकायों द्वारा जारी टेंडर में एनजीओ, नॉन-प्रॉफिट कंपनियों के साथ-साथ छोटी कंपनियों को भी शामिल किया जाए. इससे एकरूपता के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनेगी और कामकाज की गुणवत्ता बेहतर होगी. उन्होंने आउटसोर्सिंग में लगी सभी कंपनियों का विस्तृत ब्योरा भी तलब किया है.
दूसरे राज्यों के मॉडल से सीखेगा बिहार
स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार के अधिकारी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्वच्छता मॉडल का अध्ययन करेंगे. उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो मॉडल बिहार के लिए उपयोगी साबित होंगे, उन्हें स्थानीय जरूरतों के अनुसार लागू किया जाएगा. स्वच्छ भारत मिशन के तहत रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर भी जोर दिया गया.
सरकारी जमीन पर कब्जे पर सख्त कार्रवाई
बैठक में यह भी सामने आया कि कई शहरी इलाकों में माफियाओं ने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई होगी और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी.
हफ्ते में दो दिन जनता की फरियाद सुनेंगे अफसर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि जितने भी अधिकारी हैं सप्ताह में दो दिन जनता के फरियाद को सुनेंगे. इस पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार. यह कार्यक्रम होना चाहिए हमारे अभियान को ताकत मिला है और हर विभाग के अंदर इस तरह के कार्यक्रम से जनता का समस्या का समाधान होगा लोगों का विश्वास बढ़ेगा.
विभाग में बैठक को लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि सिर्फ जिला स्तर पर ही बैठक नहीं होगी. यहां बैठक जिस अंचल के अंदर ज्यादा शिकायत मिलेगा वहां भी हम और हमारे पदाधिकारी जाकर के समीक्षा करेंगे.
राजस्व विभाग की बड़ी पहल
इसी क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने वर्ष 2003 से 2023 तक जारी सभी प्रमुख परिपत्रों, नियमों और अधिनियमों को चार खंडों में संकलित किया है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इन पुस्तकों का लोकार्पण करते हुए कहा कि इससे राज्य भर के अधिकारियों को प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे फैसलों में एकरूपता आएगी.
प्रशासनिक एक्शन का साफ संदेश
समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव विनय कुमार, अपर सचिव विजय प्रकाश मीणा और मनोज कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार का संदेश साफ है. शहरी विकास में माफियागिरी नहीं, पारदर्शिता और जवाबदेही ही नीति होगी.
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