बिहारः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यालयों की गतिविधियों व शिक्षण कार्यों की होगी समीक्षा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए माध्यमिक एवं मध्य विद्यालयों को इंटरनेट से जोड़ा जायेगा और कंप्यूटर की कक्षा भी शीघ्र प्रारंभ की जायेगी. इ स्वान के माध्यम से लैंडलाइन एवं इंटरनेट कनेक्शन जब तक नहीं लगता है तब तक अस्थायी व्यवस्था के तहत किसी ऑपरेटर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा बहाल किया जाये.

अशोक गुप्ता, दरभंगा.

शिक्षा विभाग में निदेशालय स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के साथ विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है. अब इसी तर्ज पर जिला स्तर पर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक एवं मध्य विद्यालयों के प्रधान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यालय में हो रही गतिविधियों एवं शिक्षण कार्यों की समीक्षा बैठक करने का निर्णय लिया गया है.

यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जिलों के डीइओ को दी है. कहा है कि इस कार्य के लिए प्रथम चरण में विद्यालयों का चयन किया गया है. ऐसे चयनित विद्यालयों या केंद्रों पर वीसी उपकरण की व्यवस्था 24 जुलाई 2023 से पूर्व करने के निर्देश दिये हैं. निदेशक ने बताया कि इ स्वान (एजुकेशन स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क) शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है. इसके माध्यम से सभी माध्यमिक एवं मध्य विद्यालयों को इंटरनेट से जोड़ा जायेगा और कंप्यूटर की कक्षा भी शीघ्र प्रारंभ की जायेगी. जब तक इ स्वान के माध्यम से लैंडलाइन एवं इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगता है तब तक अस्थायी व्यवस्था के तहत बीएसएनएल अथवा किसी ऑपरेटर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा बहाल किया जाये. फिलहाल प्रयोग के तौर पर ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को चुनें जहां पहले से स्मार्ट क्लास का संचालन हो रहा है.

निदेशक ने कहा है कि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 9006 माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित किया जा रहा है. इसमें एक टीवी स्क्रीन दिया गया है. उन्होंने अपने जिले के वैसे 10 विद्यालयों को चिन्हित करें और वहां बीएसएनएल का इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक कार्रवाई करें. ट्रायल के तौर पर वहां पर इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं. इसकी जानकारी प्राप्त करें तथा निर्बाध रूप से वीसी संचालन के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाये. बताते चलें जिले में 346 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय है. अधिकांश विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध है. वहीं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 741 है. विभागीय निर्देश के आलोक में चरणबद्ध इन विद्यालयों का अनुश्रवण नहीं व्यवस्था के तहत जिले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी. बता दें कि जिला के 741 मध्य विद्यालयों व 346 माध्यमिक विद्यालयों में इसके तहत अनुश्रवण किया जायेगा.

इन बिंदुओं पर होगी जिला स्तर से समीक्षा बैठक की संभावना

*मध्य विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति

* छात्रों की 75 प्रतिशत से ज्यादा उपस्थिति पर विशेष जोर

* अभिभावकों के साथ बैठक कब की गई थी

* क्या पूरे सप्ताह का टाइम टेबल बना दिया गया है

* प्रत्येक कक्षा में टाइम टेबल लगाया गया है

* खेलकूद, क्विज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इको क्लब, पौधरोपण आदि गतिविधियां की स्थिति

* साइंस लैब की कक्षाएं चलती है अथवा नहीं

* स्मार्ट क्लास अथवा आइसीटी लैब के माध्यम से सामग्री दिखाई गई या नहीं

* शौचालय की सफाई की समीक्षा

* मिड डे मील के मेनू पर चर्चा

* सिविल कंस्ट्रक्शन की प्रगति की समीक्षा

* डीबीटी आच्छादित योजनाओं की समीक्षा

* समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

* विकास कोष छात्र कोष से कौन कौन सी योजनाएं दी गयी है, इस पर चर्चा

आंदोलनकारी शिक्षकों पर कार्रवाई से शिक्षक संघ नाराज

राज्य कर्मी का दर्जा सहित अन्य मांगों को लेकर राज्य स्तरीय आंदोलन में शामिल होने वाले शिक्षकों को चिन्हित करने की विभागीय कार्रवाई अनुचित है. इससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है. ये बातें टीइटी-एसटीइटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट के जिलाध्यक्ष प्रमोद मंडल एवं प्रवक्ता धनंजय झा ने प्रेस बयान जारी कर कही है. कहा कि राज्य के सभी पदाधिकारियों को पूर्व में ही सूचना दे दी गयी थी कि बिहार के शिक्षक 11 जुलाई को बिना शर्त राज्य कर्मी की दर्जा आदि की मांग को लेकर धरना देंगे.

इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गसी, इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्देश दिया जाना, अनुचित है. शिक्षकों की आवाज को दबाने वाली इस कार्रवाई से शिक्षक डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने निम्न स्तर के कर्मियों से विद्यालय निरीक्षण पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की. नेता द्वय ने कहा है कि विभाग शिक्षकों पर कार्रवाई को शीघ्र वापस नहीं लेती तो सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किया जायेगा.

संघ के अध्यक्ष एवं प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न सूत्रों से सूचना प्राप्त हो रही है कि मेरे दोनों के अलावा 23 शिक्षकों पर शिक्षक संघर्ष मोर्चा का राज्य स्तरीय आंदोलन में भाग लेने को लेकर निलंबन की कार्रवाई की गयी है. इसे असंवैधानिक बताते हुए आंदोलन को तेज करने के लिए उकसाने वाली कार्रवाई बताया है. कहा है कि शीघ्र इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता है, तो उग्र आंदोलन के लिए शिक्षक विवश होंगे.