प्रवासी श्रमिकों को हर स्तर पर मदद देगी बिहार सरकार, सूची की जा रही है तैयार

पटना. श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने शुक्रवार को विभागीय बैठक कर कहा है कि कोरोना में दूसरे राज्यों से घर लौट रहे श्रमिकों के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों के लिए रोजगार का बंदोबस्त करने की कवायद शुरू कर दी गयी है.

वहीं, रोजगार मुहैया कराने वाले सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया गया है. साथ ही, यह सुनिश्चित किया जा रहा है की वे अपने यहां चल रही तमाम योजनाओं की पूरी सूची और इनके माध्यम से पैदा होने वाले रोजगार के सभी संभव अवसरों की रूपरेखा जल्द तैयार कर लें.

इसमें मुख्य रूप से निर्माण से जुड़े और रोजगार परख विभाग शामिल हैं. मसलन ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग आदि शामिल हैं. संबंधित विभागों ने रोजगार के अवसरों से जुड़ी सूची तैयार करने की कवायद तेज कर दी है, इसे लेकर कई विभागों में बैठक भी की गयी है.

दूसरे राज्यों से आने वालों को 10 लाख का लोन : मंत्री

महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है. इसके कारण बिहार के प्रवासी मजदूर एक बार फिर से पलायन करने को विवश हैं. शुक्रवार को श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पलायन को विवश प्रवासी मजदूरों को बिहार में ही रोजगार दिया जायेगा.

कोरोना के समय दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है. उनकी कुशलता को देखते हुए 10 लाख रुपये का लोन दिया जायेगा.उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की ओर से पांच लाख का अनुदान दिया जायेगा, शेष बचे पांच लाख 84 किस्तों में उन्हें वापस करने होंगे ताकि वे सुचारु रूप से अपना रोजगार कर सकें.

सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आरंभ की है. इसके अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी.

Posted by Ashish Jha