बिहार में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना को केंद्र सरकार ने 10 शहरों में शुरू किया है. वहीं, राज्य सरकार के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग ने भिक्षावृत्ति से मुक्त किये हर भिखारी को कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ने की तैयारी कर ली है. इसके माध्यम से सभी भिखारियों को कौशल के मुताबिक उनके काम में दक्ष बनाया जायेगा, ताकि वह खुद के पैरों पर खड़े होकर रोजगार से जुड़ सकें.
विभाग के मुताबिक अभी तक 10 हजार भिखारियों को मुक्त करा कर उन्हें आधार से जोड़ा गया है. साथ ही, इन्हें योजना का लाभ देते हुए रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है. विभाग ने सभी जिले के डीएम को दिशा-निर्देश भेजा है, ताकि सभी जिलों में इस योजना के तहत हर भिखारी को लाभ मिल सके और भिक्षावृत्ति से लोगों को मुक्त कराया जा सके. विभाग ने यह भी कहा है कि इसको लेकर हर तीन माह पर विभागीय बैठक होगी, जिसमें जिलों को जवाब देना होगा कि कहां से कितने भिखारियों को छुड़ाया गया है. उनमें से कितने को रोजगार से जोड़ा गया.
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इस योजना के तहत पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली, अररिया, किशनगंज, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मधेपुरा, औरंगाबाद और अरवल जिले का चयन किया गया है. जबकि पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, सारण, सहरसा, रोहतास, नालंदा व कटिहार में यह योजना पहले से ही चलाई जा रही है.
योजना के तहत जिलों में जिन भिखारियों को रेस्क्यू किया जायेगा. उनको प्रशिक्षण और पहचान देने के बाद बाकी भिखारियों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा. अभियान में भिखारियों के साथ एनजीओ के कार्यकर्ता भी रहेंगे, ताकि भिखारी दूसरे भिखारियों को इस अभिश्राप से मुक्त करा सकें. यह अभियान अगले माह से शुरू होगा.
