पटना. बिहार में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के मद्देनजर शुक्रवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के सभी जिलों के साथ साथ रेल पुलिस जिलों में भी साइबर क्राइम थाना खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है. सरकार ने कुल 44 साइबर क्राइम थाना खोलने का फैसला लिया है. नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कुल 18 एजेंडों को मंजूरी दी गयी. बिहार कैबिनेट ने अन्य प्रस्तावों पर विचार करते हुए कृषि रोड मैप संबंधी प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. यानि पैसे का प्रबंध नहीं किया गया है, लेकिन सरकार 2023 से 2028 तक पांच वर्षों में कृषि रोड पर कुल 1 लाख 62 हजार 268 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है.
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पिछले दिनों नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा था कि वो बिहार भवन के लिए जगन्नाथ पुरी शहर जमीन दे रहे हैं. आज हुई कैबिनेट की बैठक में मुंबई में बिहार भवन बनाने का भी फैसला लिया गया. केंद्र सरकार ने मुंबई में बिहार भवन बनाने के लिए 2751 वर्ग मीटर जमीन दिया है. बिहार सरकार ने इस जमीन को लीज पर लेने पर सहमति जतायी है. इस जमीन के प्रीमियम की राशि चुकाने के लिए 160 करोड़ रूपये खर्च करने की भी मंजूरी दी गयी. बता दें कि केंद्र सरकार ने मुंबई पोत प्राधिकरण के एलफिस्टन स्टेट में बिहार सरकार को जमीन दिया है.
नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार में नयी रजिस्ट्री नियमावली को भी मंजूरी दे दी गयी. नयी नियमावली के तहत अब जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए गवाह की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा कैबिनेट की आज हुई बैठक में ग्रामीण इलाकों में नल-जल योजना का काम पंचायती राज विभाग से हटाकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिम्मे कर दिया गया. वहीं समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 35 अरब 51 करोड़ रूपये जारी करने का भी फैसला लिया गया है.
