PM आवास योजना में बड़ा बदलाव, अब निरक्षण की जिम्मेदारी पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारीयों की

PM आवास योजना 2025 के तहत ग्रामीण इलाकों में बनने वाले घरों की जांच व्यवस्था में बदलाव किया गया है. अब आवेदकों द्वारा किए गए दावों की जांच की जिम्मेदारी राजस्व कर्मचारियों और पंचायत सचिवों को सौंपी गई है. इस फैसले से इस बात की पुष्टि हो सकेगी की योजना के तहत सही लोगों को घर मिले.

PM आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे आवासों की निगरानी में बड़ा बदलाव किया गया है. अब इस नई योजना के तहत आवासों का निरक्षण कार्य पंचायत आवास सहायकों की बजाय पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारियों को सौंपा गया है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही लोगों को सही समय से मिले और किसी प्रकार की परेशानी न खड़ी हो.

आवास प्लस ऐप के लाभार्थियों का निरक्षण

नई व्यवस्था के तहत अब राजस्व कर्मचारी घर-घर जाकर उन लोगों का निरक्षण करेंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए AAWAS PLUS APP पर योजना के तहत एप्लाई कर माकन की मांग कि है. निरक्षण के दौरान ये देखा जायेगा कि आवेदक द्वारा दर्ज की गई जानकारी सही है या नहीं. इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारीयों को सौपी जाएगी.

कर्मचारियों सौंपी गई जिम्मेदारी 

निरक्षण कार्य के लिए राजस्व कर्मचारियों और पंचायत सचिवों को तैयार कर दिया गया है. भोपतपुर उत्तरी व कररिया पंचायत में दायित्व पंचायत सचिव दीनानाथ राम को सौंपा गया है. वहीं जगिराहां और बरहरवा कल पश्चिम के लिए पंचायत सचिव अमरेंद्र कुमार को जिम्मेदारी दी गई है. पोखरा, डुमरा और गोपी छपरा पंचायत के लिए राजीव कुमार, जसौली और महारानी भोपत के लिए अभिमन्यु कुमार, जबकि अहिरोलिया और बड़हरवा कल पूर्वी पंचायतों के लिए अनिता कुमारी को जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा, बथना पंचायत में अमृत राज, जसौली पट्टी में संतोष कुमार सिंह, मच्छर गांव में अमित कुमार आर्यन, भोपतपुर दक्षिणी में मुकेश कुमार और कोटवा पंचायत में पिंटू कुमार को निरीक्षण कार्य सौंपा गया है. अंचलाधिकारी मोनिका आनंद ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया हैं कि निरीक्षण कार्य समय से पूरा किया जाए और रिपोर्ट जल्द से जल्द जमा की जाए.

मृणाल कुमार की रिपोर्ट