शहाबुद्दीन से डरनेवाला नहीं हूं, सच बातें कहता रहूंगा : सुशील मोदी
आरा : जम्मू कश्मीर के उड़ी में सैनिक बेस पर हुए हमले में शहीद जवानों के आश्रितों को राज्य सरकार को 21 लाख का अनुदान देना चाहिए. अन्य प्रदेशों की सरकारों ने अपने शहीद जवानों को 20-20 लाख रुपये की अनुदान राशि दी है. उक्त बातें भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कही. वे बुधवार को आरा परिसदन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहीं. उन्होंने बताया कि भोजपुर और कैमूर के शहीद जवानों के परिजनों से मिलने आया हूं.
यहां से कैमूर जाउंगा. उन्होंने कहा कि यह कितना हास्यापद लगा, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू में शहीद जवानों के परिजनों को पांच लाख रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की, जबकि आपदा या सड़क दुर्घटना में मरने वालों को राज्य सरकार चार लाख रुपये की अनुदान राशि देती है और जब एक जवान देश की सुरक्षा करते सरहद पर शहीद हुआ, तो परिजनों को पांच लाख देने की बात कही. जब शहीद के आश्रितों ने पांच लाख लेने से इनकार किया, तो अब 11-11 लाख रुपये दिये जा रहे हैं, जबकि 21 लाख रुपये देना चाहिए.
शहाबुद्दीन से डरनेवाला नहीं, खिलाफत करता रहूंगा
पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री मोदी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि शहाबुद्दीन के जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर सीवान में दहशत का माहौल कायम हो गया है. इसका उदाहरण है कि शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनानेवाले न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव वहां से स्थानांतरण करा लिये. उन्होंने बताया कि सात सितंबर को शहाबुद्दीन जेल से रिहा हुआ और नौ सितंबर को न्यायाधीश ने आवेदन देकर वहां से स्थानांतरण करवा लिये. उन्होंने बताया कि शहाबुद्दीन के खिलाफ सरकार की पैरवी कर रहे वकील ने भी अपने को असुरक्षित होने की बात बतायी है. उनका कहना है कि हमारी बेटी व दामाद को धमकी दी जा रही है.
श्री मोदी ने कहा कि मैं शहाबुद्दीन से डरने वाला नहीं हूं. लेकिन मैं ऐसे लोगों की खिलाफत करता रहूंगा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के निर्देश पर उत्पाद सचिव के माध्यम से मेरे खिलाफ केस करने की धमकी दी जा रही है. भाजपा के तीन एमएलसी पर केस भी करवा दिया गया है.
प्रेसवार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुशवाहा, पूर्व विधायक राजेश्वर राज, राजेंद्र तिवारी, डॉ हरेंद्र पांडेय, प्रह्लाद राय, रमेश कुमार सिन्हा आदि मौजूद थे.
