भागलपुर में जमीन खरीदने-बेचने वालों के लिए बड़ा झटका, विक्रमशिला ग्रीनफील्ड टाउनशिप क्षेत्र में 30 जून 2027 तक फिर लगी रोक

Vikramshila Greenfield Satellite Township: भागलपुर में प्रस्तावित विक्रमशिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के कोर और विस्तारित क्षेत्रों में 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और भवन निर्माण पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने तक अनियोजित विकास को रोकने के लिए लिया गया है.

भागलपुर से रिपोर्ट

Vikramshila Greenfield Satellite Township: भागलपुर में प्रस्तावित विक्रमशिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. सरकार ने टाउनशिप के कोर क्षेत्र और विस्तारित आयोजना क्षेत्र में 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण, भूमि विकास और भवन निर्माण से जुड़े सभी कार्यों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है.

नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. सरकार का कहना है कि यह फैसला टाउनशिप का मास्टर प्लान अंतिम रूप से तैयार और अधिसूचित होने तक अनियोजित निर्माण और अव्यवस्थित विकास को रोकने के लिए लिया गया है.

पहले हटी थी रोक, अब फिर क्यों लगाई गई

इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार पहले इसी क्षेत्र से प्रतिबंध हटा चुकी थी. इससे जमीन बाजार में हलचल शुरू हो गई थी और कई लोग खरीद-बिक्री की तैयारी में जुट गए थे.

लेकिन अब सरकार ने दोबारा रोक लागू कर दी है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण प्रस्तावित विक्रमशिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का मास्टर प्लान है. सरकार नहीं चाहती कि मास्टर प्लान तैयार होने से पहले क्षेत्र में अनियोजित तरीके से कॉलोनियां विकसित हों या ऐसे निर्माण हो जाएं, जिनसे भविष्य की शहरी योजना प्रभावित हो.

यही वजह है कि मास्टर प्लान अधिसूचित होने तक पूरे क्षेत्र में सभी प्रकार के विकास कार्यों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है.

आम लोगों और जमीन मालिकों पर क्या होगा असर

सरकार के इस फैसले का सबसे सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो इस क्षेत्र में जमीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे थे.

जिन लोगों ने निवेश के उद्देश्य से जमीन लेने की तैयारी की थी, उन्हें अब इंतजार करना होगा. वहीं जिन जमीन मालिकों को अपनी जमीन बेचनी थी, वे भी फिलहाल ऐसा नहीं कर पाएंगे.

इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में नए भवन निर्माण, प्लॉटिंग और भूमि विकास से जुड़े कार्य भी नहीं किए जा सकेंगे. हालांकि सरकार का तर्क है कि यह अस्थायी रोक भविष्य में बेहतर और सुनियोजित शहर विकसित करने के लिए जरूरी है.

Vikramshila Greenfield Satellite Township: आधुनिक टाउनशिप बनाने की तैयारी तेज

राज्य सरकार विक्रमशिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को आधुनिक शहरी विकास मॉडल के रूप में विकसित करना चाहती है. इसी उद्देश्य से परियोजना की तकनीकी योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञ संस्था को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सरकार ने अहमदाबाद स्थित सेंटर फॉर एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी सीईपीटी विश्वविद्यालय के सीईपीटी एडवाइजरी फाउंडेशन को नामांकन के आधार पर तकनीकी सहायता इकाई के रूप में चुना है.

यह संस्था टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार करने, भूमि उपयोग की योजना बनाने, आधारभूत संरचना विकसित करने और परियोजना के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर राज्य सरकार को विशेषज्ञ सलाह देगी.

सीईपीटी की भूमिका क्यों मानी जा रही है अहम

शहरी नियोजन के क्षेत्र में सीईपीटी देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में गिनी जाती है. सरकार को उम्मीद है कि विशेषज्ञ संस्था की मदद से विक्रमशिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को आधुनिक, व्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा सकेगा.

मास्टर प्लान तैयार होने के बाद सड़क, जल निकासी, सार्वजनिक सुविधाएं, आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों का विकास वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा. इससे भविष्य में अवैध निर्माण और अनियोजित विस्तार की समस्या से भी बचा जा सकेगा.

फिलहाल 30 जून 2027 तक संबंधित क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण, भूमि विकास और भवन निर्माण पर रोक लागू रहेगी.