bhagalpur news.टीएमबीयू में आयोग से नियुक्त शिक्षकों ने रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराया शपथ पत्र

भागलपुर टीएमबीयू में आयोग से नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों के अनुभव व दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच जारी है. इसी कड़ी में अर्थशास्त्र, गणित, भूगोल व फिजिक्स विषय में विवि में नियुक्त शिक्षकों ने रजिस्ट्रार कार्यालय में शपथ पत्र जमा करा रहे हैं. बुधवार को भी कुछ शिक्षक-शिक्षिकाएं ने शपथ पत्र जमा कराया है. बताया जा रहा है कि उन शिक्षकों द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से कहा गया कि उनका शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र सहित अनुभव व दिव्यांगता प्रमाण पत्र सही है. मामले को लेकर विवि में चार अप्रैल को जांच कमेटी की बैठक हुई थी. कमेटी ने रजिस्ट्रार के माध्यम से उक्त विषयों के नौ शिक्षकों को पत्र भेजा था. उनसे 11 अप्रैल तक शपथ पत्र मांगा गया था कि उनका शैक्षणिक दस्तावेज सही है. साथ ही विवि से दूसरे विवि के रजिस्ट्रार, कॉलेज के प्राचार्य से अनुभव प्रमाण पत्र व संबंधित सिविल सर्जन को पत्र भेजा गया था. उनसे अनुभव व दिव्यांगता प्रमाण पत्र की सत्यता की रिपोर्ट भी 11 अप्रैल तक मांगी गयी है. रजिस्ट्रार प्रो रामाशीष पूर्वे ने कहा कि शिक्षकों द्वारा शपथ पत्र जमा कराया जा रहा है. जांच कमेटी में कॉलेज इंस्पेक्टर प्रो संजय कुमार झा, सीसीडीसी डॉ अतुल चंद्र घोष व डॉ पवन सिन्हा हैं.

दरअसल, शिक्षा विभाग ने राजभवन को पत्र भेजकर आयोग से नियुक्त हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के अनुभव व दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच कराने के लिए कहा आग्रह किया था. इस बाबत राजभवन ने टीएमबीयू सहित सूबे के अन्य विवि को पत्र भेज कर जांच कर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी थी. साथ ही अर्थशास्त्र, गणित, भूगोल व फिजिक्स विषय में टीएमबीयू में नियुक्त हुए नौ शिक्षकों का नाम भी भेजा है. उन शिक्षकों का अनुभव प्रमाण व दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच कर रिपोर्ट मांगी गयी है.

दूसरी तरफ सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थी डॉ अजीत कुमार सोनू ने कहा कि पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति भवन व पीएमओ को पत्र भेज कर जांच कराने के लिए अनुरोध किया गया था. राष्ट्रपति भवन से मामले में उन्हें मेल के माध्यम से जानकारी दी गयी है कि उनके आवेदन को गंभीरता से लिया गया है. साथ ही पीएमओ में भी उनके आवेदन को स्वीकार करने की बात मैसेज के माध्यम से दी गयी है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षक नियुक्ति मामले में धांधली की गयी है. इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.