Bhagalpur News: सुलतानगंज से गंगा का जल लिफ्ट कर हनुमना डैम में किया जायेगा संचित

= सिंचाई विभाग के अभियंता प्रमुख ने मुख्य अभियंता को भेजा पत्र, जांच कर कार्रवाई का आदेश= सुलतानगंज सहित तारापुर, अमरपुर, बेलहर विधानसभा को होगा लाभ

शुभंकर, सुलतानगंज

सुलतानगंज गंगा का जल लिफ्ट कर हनुमना डैम में दिये जाने को लेकर राज्य सरकार स्तर से पहल शुरू हो गई है. सुलतानगंज विधानसभा के सात पंचायत सहित तारापुर, अमरपुर व बेलहर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल सहित सिंचाई की समस्या का समाधान होगा. सुलतानगंज के जदयू विधायक प्रो ललित नारायण मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग किया था. पूर्व में विधानसभा में मामला भी उठाया था. उसके बाद राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दिया है. सीएम की पहल के बाद जल संसाधन विभाग मामले को लेकर गंभीर है. विधायक ने बताया कि राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख सिंचाई सृजन ने मुख्य अभियंता भागलपुर सिंचाई सृजन को पत्र भेजा है. जिसमें बताया गया है कि गंगाजल को लिफ्ट कर सुलतानगंज से हनुमना डैम में संचित कर आवश्यकतानुसार सिंचाई व पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में सुलतानगंज विधायक की मांग पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्रवाई प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायें.

अनुमानित 1300 करोड़ की होगी योजना

विधायक ने बताया कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार आपकी मांग को स्वीकृत कर चुकी है. सुलतानगंज से गंगाजल लिफ्ट कर रेलवे के दक्षिण सिंचाई जल उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र भेजा है. हर बिंदु की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. अनुमानित डीपीआर बनाने का भी निर्देश दिया गया है. डीपीआर बन जाने के बाद योजना का फाइनल प्राक्कलन तैयार किया जायेगा. अनुमानित 1300 करोड़ की योजना होगी. जिससे भागलपुर मुंगेर और बांका के सैकड़ों गांव को पेयजल और सिंचाई के लिए किसानों को काफी सुविधा होगी.

इस इलाके के किसान होंगे लाभान्वित

विधायक ने कहा कि गंगोत्री से गंगा निकल कर बंगाल की खाड़ी में मिलती है. इसी क्रम में हर रोज अरबों क्यूसेक जल बेकार हो जाता है. सुलतानगंज से गंगा को लिफ्ट कर बांका जिले के हनुमना डैम में लिफ्ट कर संचित करने पर सुखाड़ के समय में तारापुर, बेलहर, अमरपुर, सुलतानगंज, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के लाखों किसानों को पटवन में सुविधा होगी. पानी किसान के खेत तक पहुंचेगी. किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगी.