bhagalpur news. ढाई साल बाद भी नल सूखे... रिपोर्ट पर जागा प्रशासन, डीएम ने पीएचइडी से मांगा हिसाब

प्रभात खबर का लिया संज्ञान.

-प्रभात खबर में छपी खबर पर डीएम की बैठक में हुई चर्चा, हर घर नल का जल योजना में तेजी लाने का निर्देशप्रभात खबर में दो दिन पहले ””””ढाई साल बाद भी छूटे हुए इलाके में नहीं पहुंचा हर घर नल का जल, बरारी में सैकड़ों परिवार वंचित… शीर्षक से प्रकाशित खबर की चर्चा सोमवार को समीक्षा भवन में आयोजित बैठक में हुई. इस दौरान जिलाधिकारी ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन (पूर्वी एवं पश्चिमी) के कार्यपालक अभियंताओं से स्थिति की जानकारी ली. अधिकारियों ने बताया कि पीआरडी वार्डों के छूटे हुए टोलों में हर घर नल का जल योजना के तहत जलापूर्ति का कार्य प्रगति पर है.भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. साथ ही संवेदकों के साथ नियमित बैठक कर प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया. बैठक में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आधारभूत संरचना से जुड़ी अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गयी, जिसमें विभिन्न विभागों के लंबित कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई.

सड़क योजनाओं में जमीन मापी बनी बाधा

बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल नवगछिया के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की चार योजनाएं सरकारी जमीन की पैमाइश नहीं होने के कारण लंबित हैं. ये योजनाएं इस्माइलपुर, रंगरा चौक और नवगछिया अंचल से जुड़ी हैं. इस पर जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया को निर्देश दिया कि संबंधित अंचल अधिकारियों से समन्वय कर जल्द से जल्द जमीन की पैमाइश कराई जाये, ताकि कार्य पूरा हो सके.

आउटडोर स्टेडियम के लिए नयी जमीन का प्रस्ताव

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि गोराडीह और इस्माइलपुर प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम निर्माण के लिए नयी जमीन का प्रस्ताव संबंधित अंचल अधिकारियों से प्राप्त हुआ है. इस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया.

पंचायत सरकार भवनों की धीमी प्रगति पर जतायी नाराजगी

बैठक में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने असंतोष जताया. उन्होंने भवन निर्माण कार्य प्रमंडल और स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अभियंताओं को निर्देश दिया कि लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ समन्वय कर ठोस कदम उठायें.