Bhagalpur सहित राज्य के राजमार्गों पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा लागू

भागलपुर समेत राजमार्गों पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा लागू.

-एक अप्रैल से भागलपुर सहित राज्य भर में बच्चों को ले जाने वाले ई-रिक्शा या ई-कार्ट पर पूर्णत: प्रतिबंध- यातायात के सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को लिखा पत्र

अंकित आनंद, भागलपुरभागलपुर सहित राज्य के सभी जिलों में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. जिसमें राज्य के सभी राजमार्गों पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) का अधिष्ठापन कराया जायेगा. इसको लेकर बिहार के विकास आयुक्त ने पत्र जारी किया है. जिसके तहत कई नई व्यवस्थाएं राजमार्गों पर बनायी जायेगी. जिसमें रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग, इंसिडेंट मैनेजमेंट, एडैप्टिव ट्रैफिक सिग्नल कंट्राेल, ट्रैवलर इंफॉर्मेशन, स्पीड डिस्प्ले, मोबाइल रेडियो कम्यूनिकेशन सिस्टम, ट्रैफिक एनालाइसिस आदि लागू किया जायेगा. इससे जहां परिचालन को सुचारू बनाया जा सकेगा, वहीं सड़क सुरक्षा, कम समय में किफायती सफर करने, बेहतर ट्रैवल एक्सिपिरियंस आदि सुविधाएं राजमार्गाें पर सफर करने वाले लोगों को मिलेगी.

एक अप्रैल से बच्चों/छात्रों को स्कूल पहुंचाने वाले ई-रिक्शा होंगे जब्त

इसी क्रम में सोमवार को बिहार राज्य के सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) की ओर से राज्य के सभी पुलिस जिलों के एसएसपी और एसपी के लिए यातायात संधारण को लेकर एक पत्र जारी किया है. जिसमें विगत जनवरी माह में परिवहन विभाग की ओर से बच्चों/छात्रों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले ई-रिक्शा पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने की बात दोहराई है. भागलपुर सहित राज्य के सभी पुलिस जिलों के एसएसपी/एसपी को उनके क्षेत्र में बच्चों/छात्रों को स्कूल पहुंचाने और लाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ई-रिक्शा पर सुरक्षा के दृष्टिकाेण से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है. जारी किये गये पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पूर्व में परिवहन विभाग की ओर से जारी किये गये निर्देश का सही तरीके से क्रियान्वन नहीं कराया जा रहा है. जिसको लेकर अब इसकी जिम्मेदारी जिलों के एसएसपी/एसपी को सौंपी जा रही है. कहा गया है कि इसे एक अप्रैल से प्रभावी तरीके से लागू करें.

हाइवे पेट्रोलिंग तक को सुदृढ़ करने का निर्देश

जारी पत्र में 30 जनवरी 2025 को बिहार के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यातायात संधारण को लेकर लिये गये फैसले का हवाला देते हुए टेंपो/ई-रिक्शा (टोटो) के लिए निर्गत कलर कोड और नंबर कोड आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने को कहा गया है. ताकि आम लोगों को अपने रूट के लिए टेंपो/ई-रिक्शा पर बैठने में परेशानी न हो. वाहन चेकिंग ड्राइव के दौरान दोषी पाये जाने वाले वाहनों को जब्त करने के बाद सबसे बड़ी परेशानी उनके रख रखाव को लेकर होती है. ऐसे में संबंधित पदाधिकारियों को स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है. पुलिस/ट्रैफिक पोस्ट पर रहने वाली महिला पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधा, जिसमें बॉयो टॉयलेट आदि का निर्माण कराने को लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया है. हाइवे पेट्रोलिंग के लिए निर्गत किये गये वाहनों को सुचारू तरीके से इस्तेमाल करने काे कहा है. पत्र में इस बात उल्लेख किया गया है कि कुछ जिलों को छोड़ अधिकांश जिलों में उपलब्ध कराये गये हाइवे पेट्रोलिंग वाहनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. इसको लेकर संबंधित पदाधिकारियों को सख्ती करने का निर्देश दिया गया है.