पटना से कभी भी धमक सकता है उड़नदस्ता सड़क की होगी जांच

भागलपुर : प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने बताया कि एनएच 80 में घपले मामले की जांच बुधवार के बाद शुरू करायेंगे. इसके बाद रिपोर्ट विभाग को भेजी जायेगी. फिलहाल मोटरेबल के काम पूरे कराने हैं, जिसके लिए बुधवार तक का समय दिया गया है. काम धीमी गति से हो रहा है, इसे तेज करने का निर्देश दिया गया है.

निर्देश यह भी दिया गया है कि मोटरेबल इस तरह से हो कि वाहन में जर्क न लगे. रविवार को सारे पदाधिकारी सुलतानगंज श्रावणी मेले में थे. इस कारण कहलगांव के एसडीओ को घोघा से सबौर तक सड़क मोटरेबल करने के काम का निरीक्षण किया था. एसडीओ ने निरीक्षण के दौरान तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेजी हैं. एसडीओ ने जो रिपोर्ट दी, उसके अनुसार घोघा व सबौर की तरफ से मोटरेबल करने का काम हो रहा है. आयुक्त श्री कुमार ने बताया कि पटना से उड़नदस्ता टीम के आने की सूचना है.

भैना पुल के पास बैरियर लगाने व मजिस्ट्रेट तैनात करने का निर्देश : कमिश्नर ने बताया कि कहलगांव एसडीओ को निर्देश दिया है कि भैना पुल के पास बैरियर लगाएं. बैरियर ऐसी जगह लगाने के लिए कहा गया है, जहां से बड़े वाहनों को लौटने की परेशानी न हो. वहां मजिस्ट्रेट की तैनाती करने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि भैना पुल के डायवर्सन पर पानी आ जाने से नो इंट्री तो ऐसे ही लग गयी है. अब बड़े वाहनों पर नो इंट्री बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है.

ठेकेदार से मांगे गये जवाब की अवधि पूरी

कार्यपालक अभियंता राजकुमार ने जिस नौ बिंदुओं पर सबौर-रमजानीपुर सेक्शन के एनएच की रोड के ठेकेदार से जवाब मांगा था, उसकी अवधि पूरी हो गयी है. ठेकेदार से एनएच को जवाब मिला है या नहीं, यह कार्यपालक अभियंता ही जानें. मगर, जिन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण पूछा गया है उससे घपला-घोटाले के संकेत मिल रहे हैं. कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. कमिश्नर ने जब गड़बड़ी पकड़ी थी, तो कार्यपालक अभियंता ने कार्य एजेंसी से नौ बिंदुओं पर जवाब मांग लिया है. जो नौ बिंदु है वह एनएच विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिह्न खड़ा कर रहा है.

कहलगांव एसडीओ ने घोघा से लैलख तक निर्माणाधीन सड़क का किया निरीक्षण

कमिश्नर के निर्देश पर कहलगांवएसडीओ ने घोघा से लैलख तक निर्माणाधीन एनएच 80 रोड का निरीक्षण किया और इसकी रिर्पोटिंग कमिश्नर को की है. कहलगांव एसडीओ सुजय कुमार सिंह ने बताया कि संवेदक द्वारा एनएच 80 का गड्ढा भराई का काम हो रहा था. कमिश्नर को रिपोर्टिंग किये हैं.

उठ रहे सवाल

इंजीनियर की देखरेख में हो रहा कार्य, तो फिर गड़बड़ी पकड़ में क्यों नहीं आयी.

रिमाइंडर के बाद भी जब मसाढ़ू पुल निर्माण को लेकर मिक्स डिजाइन एप्रूवल के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज को भुगतान नहीं किया, तो विभाग ने एक्शन क्यों नहीं लिया.

सड़क निर्माण के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हुई, उस दौरान ठेकेदार ने निर्माण में कोई रुचि नहीं दिखायी, तो विभाग किस बात का इंतजार कर रहा था.

प्रधान सचिव की समीक्षा बैठक में पुल-पुलिया बनाने का ठेकेदार को निर्देश, विभाग व प्रशासनिक पदाधिकारियों की बैठक के उपरांत ठेकेदार से मिले आश्वासन के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ, तो फिर ठेकेदार प्रेम क्यों.

27 दिसंबर 2017 को तीन दिनों के लिए व इसके बाद भी समय-समय पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी जाती रही, लेकिन ठेकेदार न काम नहीं कराया तो विभाग क्यों नहीं लिया एक्शन.

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