नवगछिया व जगदीशपुर से रेवेन्यू केस रेकॉर्ड गायब

भागलपुर : प्रमंडलीय सभागार में राजस्व पर्षद अध्यक्ष सह सदस्य सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को समीक्षा के दौरान डीसीएलअार कोर्ट में दाखिल-खारिज के 262 लंबित मामलों में से 175 वाद का रेवेन्यू रेकार्ड निचली अदालत से नहीं पहुंचने की चर्चा हुई. जवाब में जगदीशपुर अंचलाधिकारी ने कहा कि लगभग चार हजार वाद का अभिलेख कार्यालय से गायब है.

यही गड़बड़ी डीसीएलआर नवगछिया ने बताया कि एक वर्ष से निचली न्यायालय से रेवेन्यू रेकाॅर्ड नहीं मिला है. कहा कि बाढ़ में नवगछिया अंचल से कई रेकाॅर्ड बह गये. उक्त दोनों अंचलाधिकारी के जवाब से मंचासीन पर्षद अध्यक्ष सह सदस्य व एडिशनल मेंबर केके पाठक सहित अन्य हतप्रभ रह गये. पर्षद अध्यक्ष के निर्देश पर डीएम प्रणव कुमार ने तत्काल सदर एसडीओ व डीसीएलआर सदर को जगदीशपुर अंचल में जाकर निर्देश दिया.

डीएम भागलपुर व बांका को सभी अंचल में दाखिल-खारिज के रेवेन्यू रेकार्ड मामले की जांच करने का निर्देश जारी हुआ. जहां भी रेवेन्यू रेकार्ड गायब मिले, उन कार्यकाल वाले अंचलाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाये. ला में राजस्व न्यायालय में 890 वाद तथा बांका में 773 वाद लंबित हैं. 50 फीसदी निबटारा करने के लिए कहा गया.

256 करोड़ से अधिक के वाद लंबित, 125 करोड़ रिकवरी के निर्देश: नीलाम पत्र वाद में भागलपुर जिले में 14290 वाद लंबित हैं, जिनसे 120 करोड़ 12 लाख 30 हजार रुपये तथा बांका में 9437 लंबित वाद से 136 करोड़ 84 लाख 75 हजार रुपये की रिकवरी होनी है. इस तरह 256 करोड़ से अधिक की रिकवरी में से 125 करोड़ से ऊपर की रिकवरी अगले तीन महीने में कर लेना है.

पर्षद अध्यक्ष ने तीन महीने बाद की समीक्षा तक उक्त लक्ष्य दिया. कहा गया कि नीलाम पत्र वाद में गोराडीह सीओ की वसूली शत प्रतिशत व बांगा के शंभूगंज सीओ की 81 फीसदी वसूली रही. खराब प्रदर्शन में नवगछिया के कार्यपालक दंडाधिकारी, डीसीएलआर बांका, सीओ बाराहाट व नवगछिया रहे. इन्हें बेहतर काम करने की चेतावनी दी.

तत्कालीन सीओ पर होगा केस

ऑनलाइन दाखिल-खारिज के लंबित मामले को लेकर राजस्व पर्षद ने डीएम प्रणव कुमार से रिपोर्ट लिया. डीएम ने बताया कि तकनीकी कारणों से म्यूटेशन का काम नहीं हो रहा था. साफ्टवेयर बदल गया है तथा इसकी ट्रेनिंग पिछले दिनों पटना एनआइसी ने दिया है.

देख राजस्व कोर्ट केस

पर्षद अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व न्यायालय के केस की ऑनलाइन मॉनीटरिंग की प्रक्रिया अगले साल जनवरी तक शुरू होने की उम्मीद है. कैबिनेट ने ऑनलाइन करने पर अनुमोदन दे दिया. इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जो आपत्ति के लिए डीएम के पास भेजा जायेगा.