TRE-4 में बांग्ला शिक्षकों की कम सीटों पर बढ़ा विरोध, शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की TRE-4 शिक्षक नियुक्ति में बांग्ला शिक्षकों के लिए सिर्फ 25 पद निर्धारित किए जाने से बांग्ला भाषी समुदाय में भारी आक्रोश है। बिहार बंगाली समिति ने शिक्षा मंत्री से मिलकर सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि राज्य में 14.5 लाख बांग्ला भाषी होने के बावजूद यह संख्या अपर्याप्त है।

Bettiah News: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की TRE-4 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बांग्ला शिक्षकों के लिए बेहद कम पद निर्धारित किए जाने को लेकर बांग्ला भाषी समुदाय में नाराजगी बढ़ गई है. इस मुद्दे पर बिहार बंगाली समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन डॉ. दिलीप कुमार सिन्हा के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग की.

प्रतिनिधिमंडल ने रखा समुदाय का पक्ष

शिक्षा मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में बिहार बंगाली समिति के राज्य संयोजक डॉ. मदन बनिक (बेतिया), सचिव जगदीश बर्मन (नौतन) और केंद्रीय उप सचिव कृष्णधन दास (मैनाटांड़) शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में बांग्ला भाषी लोग निवास करते हैं, लेकिन शिक्षक नियुक्ति में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है.

14.5 लाख आबादी, लेकिन सिर्फ 25 पद

प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री को बताया कि बिहार में करीब 14.5 लाख बांग्ला भाषी आबादी है. इसके बावजूद TRE-4 में कक्षा 1 से 5 तक पूरे राज्य के लिए केवल 25 पद ही बांग्ला शिक्षकों के लिए निर्धारित किए गए हैं. वहीं माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बांग्ला विषय के लिए एक भी पद नहीं रखा गया है.

समिति का कहना है कि इतनी कम सीटें निर्धारित होने से योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और बांग्ला भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति पर भी असर पड़ेगा.

भाषा और संस्कृति पर पड़ सकता है असर

बिहार बंगाली समिति ने कहा कि यदि बांग्ला शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति नहीं हुई तो इसका असर बांग्ला भाषा और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन पर पड़ेगा. प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांग की कि बांग्ला भाषी छात्रों की संख्या और आवश्यकता के अनुसार शिक्षक पदों में बढ़ोतरी की जाए.

शिक्षा मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन

प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद शिक्षा मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि सरकार समिति की मांगों पर सकारात्मक विचार करेगी और समस्या के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा. शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द इस दिशा में उचित निर्णय लेगी.