जिले में खुलेंगे दो केंद्रीय विद्यालय, मदनपुर बनेगा नगर पंचायत

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औरंगाबाद जिले को कई नयी सौगातें मिली

औरंगाबाद व देवकुंड में खोले जायेंगे केंद्रीय विद्यालय

प्रतिनिधि, औरंगाबाद नगर.

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औरंगाबाद जिले को कई नयी सौगातें मिली हैं. औरंगाबाद जिले की चिर-प्रतिक्षित मांग केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग पूरी होने वाली है. जिले को दो केंद्रीय विद्यालय मिलने वाले हैं. जानकारी के अनुसार, औरंगाबाद अंचल के मौजा रामडीहा एवं गंगटी के क्रमशः थाना संख्या 567 एवं 568 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा 3.96 एकड़ भूमि सिंचाई विभाग की अर्जित भूमि केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद के भवन निर्माण के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है. इसी प्रकार जिले के गोह अंचल के मौजा- देवकुंड, थाना संख्या -229 ,खाता संख्या- 91, खेसरा संख्या- 390 ,रकबा- 4 एकड़ गैर मजरुआ आम किस्म परती भूमि केंद्रीय विद्यालय देवकुंड के भवन निर्माण के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रुपए के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ निशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गयी है. इसकी जानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के प्रेस नोट में दी गयी है.

जिले के मदनपुर को नगर पंचायत घोषित करने के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा तीन एवं चार के अंतर्गत अधिसूचना प्रारूप के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र गठित करने के आशय की घोषणा करते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाने एवं धारा पांच अंतर्गत निर्धारित अवधि में विचार योग्य आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर धारा छह के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र के गठन की अधिसूचना निर्गत करने का निर्णय लिया गया है.नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार जिले के ग्राम दशवतखाप (784) एवं मदनपुर (785) को मिलाकर मदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने के पश्चात नगर निकाय द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ वहां के नागरिकों को मिल सकेगा एवं शहरी सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा, जिससे राज्य में शहरीकरण में वृद्धि होगी.

जलापूर्ति योजना में मिली राशि

केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत औरंगाबाद जिले में जलापूर्ति परियोजना के लिए 72 करोड़ 44 लाख 65400 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार इसके अंतर्गत 135.100 किलोमीटर जल वितरण नेटवर्क द्वारा 11425 गृह जल संयोजन का कार्य किया जाएगा, जिससे औरंगाबाद शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा हो सकेगी.