औरंगाबाद: नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास को मिलेगी रफ्तार, जल्द भेजे जाएंगे समग्र विकास के प्रस्ताव

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देने के लिए गृह विभाग ने सभी संबंधित जिलों को शीघ्र विस्तृत विकास प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है. इसमें शिक्षा, पर्यटन, सड़क, स्वास्थ्य जैसी जनोपयोगी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.

Aurangabad News: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देने के लिए गृह विभाग ने सभी संबंधित जिलों को शीघ्र विस्तृत विकास प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है . इसी क्रम में गृह विभाग द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई . बैठक में औरंगाबाद की जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा, पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा सहित संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए.

योजनाओं की स्थिति की समीक्षा

बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई . गृह विभाग ने निर्देश दिया कि ऐसे सभी क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जाए, जहां अब तक विकास कार्य अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच सके हैं या जहां आधारभूत सुविधाओं का अभाव है.

सुविधायें बढ़ाने पर जोर

निर्देश दिया गया कि शिक्षा, पर्यटन, सड़क, आधारभूत संरचना, पेयजल, स्वास्थ्य, संचार तथा अन्य आवश्यक जनोपयोगी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुरूप विस्तृत विकास प्रस्ताव तैयार किए जाएं . इन प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द गृह विभाग को भेजने को कहा गया, ताकि आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.

क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता

बैठक में स्पष्ट किया गया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का समग्र एवं संतुलित विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है . शिक्षा, सड़क संपर्क, पर्यटन, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा . साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समावेशी विकास को भी नई मजबूती मिलेगी.

गृह विभाग के निर्देश पर कार्रवाई शुरू

जिला प्रशासन ने गृह विभाग के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई शुरू करने की बात कही है . प्रशासन द्वारा चिन्हित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर विकास संबंधी प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा के भीतर गृह विभाग को भेजे जाएंगे, ताकि योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति मिल सके और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके.