नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास को मिलेगी रफ्तार, गृह विभाग ने मांगे विस्तृत प्रस्ताव

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए गृह विभाग ने जिलों से विस्तृत प्रस्ताव मांगे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क सुविधाओं पर रहेगा विशेष जोर।

प्रतिनिधि, औरंगाबाद शहर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देने के लिए गृह विभाग ने सभी संबंधित जिलों को शीघ्र विस्तृत विकास प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है. इसी क्रम में गृह विभाग ने नक्सल प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की. बैठक में औरंगाबाद की डीएम अभिलाषा शर्मा, एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा सहित संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गयी. गृह विभाग ने निर्देश दिया कि ऐसे सभी क्षेत्रों का चिह्नित किया जाये, जहां अब तक विकास कार्य अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सके हैं या जहां आधारभूत सुविधाओं का अभाव है. गृह विभाग ने शिक्षा, पर्यटन, सड़क, आधारभूत संरचना, पेयजल, स्वास्थ्य, संचार और अन्य आवश्यक जनोपयोगी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुरूप विस्तृत विकास प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया. इन प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द गृह विभाग को भेजने को कहा गया, ताकि आवश्यक स्वीकृति के बाद योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. बैठक में स्पष्ट किया गया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का समग्र और संतुलित विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. शिक्षा, सड़क संपर्क, पर्यटन, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा. साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समावेशी विकास को भी नई मजबूती मिलेगी. जिला प्रशासन ने गृह विभाग के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई शुरू करने की बात कही है. प्रशासन द्वारा चिन्हित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर विकास संबंधी प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा के भीतर गृह विभाग को भेजे जायेंगे, ताकि योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति मिल सके और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके.