औरंगाबाद: मुख्य सचिव ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की, NH-319B के भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान में तेजी के निर्देश

औरंगाबाद में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई प्रगति बैठक में NH-319B राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की समीक्षा की गई. भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि विकास परियोजनाओं का लाभ आम लोगों तक समय पर पहुंच सके.

Aurangabad PRAGATI Meeting NH-319B : औरंगाबाद में शुक्रवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगति (PRAGATI) बैठक आयोजित हुई. बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारी बैठक में शामिल हुए.

Aurangabad News : प्रधानमंत्री पोषण योजना से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री पोषण योजना, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे तथा अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई. विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों और उनके समाधान के लिए की जा रही कार्रवाई की जानकारी मुख्य सचिव को दी.

NH-319B परियोजना में भूमि अधिग्रहण की प्रगति

समीक्षा के दौरान वाराणसी–रांची–कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-319B) पैकेज-6 परियोजना की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई. अधिकारियों ने बताया कि महसू और जोरा गांव की भूमि संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है. वहीं धनिबार, एरका और नरेंद्रखाप मौजा से जुड़ी लंबित समस्याओं का समाधान कर भूमि का कब्जा भी विभाग को सौंप दिया गया है.

204.50 करोड़ में से 107.94 करोड़ रुपये का मुआवजा भुगतान

अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के लिए निर्धारित 204.50 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि में से अब तक 107.94 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. शेष 263 मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए कैंप कोर्ट आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके.

डीएम ने समयबद्ध कार्य पूरा करने के दिए निर्देश

बैठक के बाद जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान, विभागीय समन्वय और अन्य लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी परियोजनाओं का लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए.