दयाशंकर सिंह बने औरंगाबाद के नए डीईओ, शिक्षा विभाग में कई अधिकारियों का तबादला

Aurangabad Education Department : बिहार शिक्षा विभाग ने औरंगाबाद में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. डीईओ सुरेंद्र कुमार का तबादला जहानाबाद किया गया है, जबकि जमुई के डीईओ दयाशंकर सिंह को औरंगाबाद का नया जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है.

Aurangabad Education Department : बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने औरंगाबाद जिला शिक्षा कार्यालय में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है. विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के तहत औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) सुरेंद्र कुमार का तबादला जहानाबाद जिले में कर दिया गया है. उनकी जगह पर जमुई के डीईओ दयाशंकर सिंह को औरंगाबाद का नया जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है.

डीपीओ के रूप में पहले भी दे चुके हैं सेवाएं

उल्लेखनीय है कि दयाशंकर सिंह इससे पहले भी औरंगाबाद जिले में माध्यमिक शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) के रूप में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुके हैं. अपने पूर्व के कार्यकाल में उन्होंने विद्यालयों के संचालन, शैक्षणिक गतिविधियों और प्रशासनिक कार्यों के प्रभावी निष्पादन से विभाग में एक अच्छी पहचान बनाई थी. उनके पुनः औरंगाबाद में डीईओ के रूप में आने से शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों और शिक्षकों के बीच एक सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है.

Aurangabad News : कई डीपीओ का भी हुआ तबादला

इसी विभागीय आदेश के तहत औरंगाबाद में कार्यरत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) भोला कुमार कर्ण का स्थानांतरण नालंदा जिले में तथा रवि रौशन कुमार का तबादला रोहतास जिले में कर दिया गया है. वहीं इन अधिकारियों के जाने से रिक्त हुए पदों पर दूसरे जिलों से मनीष कुमार सिंह, संतोष कुमार, अमृतेश आर्यन और प्रियंका कुमारी की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) के रूप में औरंगाबाद जिले में नई पदस्थापना की गई है.

शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार होने की संभावना

शिक्षा विभाग में एक साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण और इन नई नियुक्तियों को प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस फेरबदल के बाद जिले में यह उम्मीद जताई जा रही है कि नए अधिकारियों के योगदान देने के बाद विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था, सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन और कार्यालयी प्रशासनिक कार्यों में और अधिक गति आएगी. इसके साथ ही विभाग में लंबित चल रहे मामलों के त्वरित निष्पादन और पूरी शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार होने की संभावना भी काफी बढ़ गई है.