कुड़वा में विद्युत पावर सब स्टेशन का होगा निर्माण

औरंगाबाद कार्यालय : बारुण और नवीनगर प्रखंड की सीमा पर बिहार सरकार और एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम नवीनगर पावर जेनरेशन कंपनी (एनपीजीसी) के विस्थापित किसानों को एक बड़ा तोहफा मिला है.

पिछले चार वर्षों से विस्थापित किसानों के द्वारा पावर सब स्टेशन लगाने की इनकी मांग पूरी होने जा रही है. जिला प्रशासन और एनपीजीसी प्रबंधन के प्रयास से विस्थापित किसानों के गांव कुड़वा में विद्युत सब स्टेशन लगाने की स्वीकृत मिल चुकी है. निविदा निकालने की भी प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है और इस पर 6 करोड़ 86 लाख 88 हजार 424 रुपये खर्च होंगे. सब स्टेशन निर्माण का कार्य मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मुंबई को दिया जा चुका है.

जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि पिछले कई वर्षों से विस्थापित किसान पावर सब स्टेशन लगाने की मांग कर रहे थे. 24 सितंबर 2013 को एनपीजीसी प्रबंधन एवं जिला प्रशासन के साथ विस्थापित किसानों की बैठक हुई थी, जिसमें किसानों ने इस मांग को रखा था. किसानों की इस मांग को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया गया और इसके लिये कुड़वा गांव में भूमि चिह्नित की गयी है. चिह्नित भूमि का खाता संख्या 86, प्लांट 32 एवं रकबा 0.50 एकड़ है. इसे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग काॅरपोरेशन, औरंगाबाद को उपलब्ध करा दिया गया. डीएम ने आगे बताया कि जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित भूमि पर पावर सब स्टेशन निर्माण के लिये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड औरंगाबाद से सतत संपर्क बनाये रखते हुए निरंतर प्रयास जारी रखा गया. इसी बीच एनपीजीसी प्रबंधन द्वारा चिह्नित भूमि पर पावर सब स्टेशन निर्माण के लिये आने वाली लागत वहन करने की सहमति दे दी गयी है. जिला प्रशासन व एनपीजीसी प्रबंधन के इस प्रयास के फलस्वरूप मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट ) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड बिहार पटना के पत्रांक 209, दिनांक 17.9.2016 के माध्यम से जिला प्रशासन और एनपीजीसी को अवगत कराया गया कि मौजा कुड़वा में 33-11 केवी एवं 33 केवी तथा 11 केवी का लाइन लगाने का अनुमोदन एसबीपीडीसीएल द्वारा दे दिया गया है.

उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि चिह्नित भूमि पर कार्य प्रारंभ करने के लिए टेंडर कराया जा चुका है तथा कार्यादेश मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स मुंबई को दिया जा चुका है. डीएम ने आगे बताया कि उनके द्वारा एनपीजीसी के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि तत्काल 6 करोड़ 86 लाख 88 हजार 424 रुपये एसबीपीडीसीएल के बैंक खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें.