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जहानाबाद में उत्पाद विभाग के सुपरिन्टेंडेंट से भीड़ गया दारोगा, इस बात को लेकर हुआ विवाद

Updated at : 02 Feb 2024 7:52 PM (IST)
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जहानाबाद में उत्पाद विभाग के सुपरिन्टेंडेंट से भीड़ गया दारोगा, इस बात को लेकर हुआ विवाद

उत्पाद विभाग में कार्यरत एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नवल प्रसाद ने आरोप लगाया है कि वेतन की मांग किए जाने के बाद उत्पाद अधीक्षक ने उसके साथ जमकर मारपीट की है. मामला जहानाबाद उत्पाद कार्यालय का है.

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बिहार के जहानाबाद उत्पाद कार्यालय में शुक्रवार का दिन हंगामे भरा रहा. यहां वेतन भुगतान के मुद्दे पर एएसआई और उत्पाद अधीक्षक आपस में भिड़ गये. उत्पाद विभाग में कार्यरत एएसआई नवल किशोर प्रयास ने उत्पाद अधीक्षक पर गाली-गलौज करने और डंडे से पीटने का आरोप लगाया है. वहीं, उत्पाद अधीक्षक नित्यानंद प्रसाद ने कहा है कि एएसआई द्वारा लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं. काम पूरा करने के लिए सिर्फ फटकार लगाई गई है

एएसआई ने क्या लगाया आरोप

एएसआई मदन कुमार, प्रभारी एएसआई नवल किशोर समेत कई लोगों ने बताया कि कई माह से वेतन का भुगतान बंद कर दिया गया है, जिसके कारण घर- परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है. घर पर पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित है. ऐसे में उनका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसके कारण वह बकाया वेतन भुगतान की गुहार लगाने शुक्रवार को उत्पाद अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे थे. इसी क्रम में उत्पाद अधीक्षक यह देख भड़क गये और गाली-गलौज व मारपीट करना शुरू कर दिया. एएसआई ने बताया है कि छह माह से पेमेंट का बुगतां बंद है जिसकी वजह से पाई-पाई के लिए तरस रहे हैं.

क्या बोले उत्पाद अधीक्षक

इधर, मारपीट की घटना को लेकर उत्पाद अधीक्षक नित्यानंद प्रसाद ने कहा है कि एएसआई द्वारा लगाये गये सभी आरोप मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं. प्रति माह तेज से कार्य पूरा नहीं करने एवं टारगेट के अनुरूप काफी कम करने पर उन्हें फटकार लगाई गई है. गाली-गलौज और मारपीट की कहानी बेतुकी है.

20-25 लोगों का वेतन बंद

उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि जून माह के लक्ष्य के अनुरूप केस कम होने के कारण मुख्यालय से ही 20-25 लोगों का वेतन बंद कर दिया गया है, जिसमें हम भी शामिल हैं. वेतन रोकने का पत्र कोषागार से लेकर जिला पदाधिकारी तक को भेज दिया गया है. ऐसे में हमसे वेतन की मांग करना उचित नहीं है. मुख्यालय से जून के टारगेट के अनुरूप प्राथमिकी बढ़ाने को कहा गया है. साथ ही मामलों का त्वरित निष्पादन करने का भी निर्देश दिया गया है.

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