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अरवल : हर किसी का अपना मकान हो, ताकि अपने छत के नीचे गुजर-बसर कर सके. इसी उद्देश्य के साथ वैसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत किया गया. जो गरीब और लाचार लोगों को केंद्र सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गयी, जिसमें गरीबों के पक्का मकान का सपना साकार हो सके.

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4198 का लक्ष्य समाप्त हुए. वित्तीय वर्ष 2018 -19 के लिए रखा गया था, जिसमें 3943 लोगों का स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें 2430 लोगों ने अपना आशियाना बना लिया, लेकिन पैसा का निकासी कर 1513 लोग आवास का निर्माण नहीं करा सके. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की कच्छप चाल को जिला प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है.

इस योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वालों पर जिला प्रशासन शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है और योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले ग्रामीण आवास सहायकों पर गिर सकती है गाज. सभी आवास सहायकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है.

आवास निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों को जारी किया जा रहा नोटिस : डीडीसी राजेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में लापरवाही को जिला स्तर पर काफी गंभीरता से लिया जा रहा है.

स्थिति में सुधार के लिए जहां ग्रासरूट पर कार्य कर रहे कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. वहीं आवास योजना की राशि लेकर जो लाभुक आवास बनाने में लापरवाही बरत रहे हैं. उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है. इसके तहत पहले सफेद नोटिस जारी कर लाभुकों को आवास निर्माण करने के लिए आगाह किया जाता है.

सफेद नोटिस को गंभीरता से नहीं लेने पर लाल नोटिस जारी कर लाभुकों को आवास निर्माण कर लेने की चेतावनी दी जा रही है, बावजूद जो हठी लाभुक आवास निर्माण करने में रुचि नहीं लेते हैं, उनसे राशि वसूल करने के लिए नीलाम पत्र वाद भी दायर किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पीएम आवास का निर्माण 25 वर्ग मीटर में करना है. छह माह के अंदर आवास निर्माण करने वाले महादलित लाभुकों को दो हजार रुपये व अन्य लाभुकों को एक हजार रुपये प्रोत्साहन राशि भी प्रदान किया जायेगा.

इस बीच डीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की समीक्षा के तहत 70 प्रतिशत से कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले बंशी, करपी व कुर्था के प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी. आवास सहायकों के साथ बैठक कर लक्ष्य निर्धारित कर शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. 01 अप्रैल 2019 के बाद लंबित सभी आवास, पौधारोपण, पक्की गली नाली व हर घर नल का जल योजनाओं के लक्ष्य, पूर्ण व लंबित के साथ प्रतिवेदन उपस्थित करने का निर्देश दिया गया.

विगत वर्षों के ली गयी योजनाओं को जून तक हर हाल में पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया. तृतीय किस्त का किये गये भुगतान से अब तक आवास नहीं बनाने वाले की जांच कर प्रतिवेदन उपस्थित करने का निर्देश दिया गया व राशि लेकर नहीं बनाने वालों पर एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया. सभी प्रोग्राम पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में भ्रमण कर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया.