अब तक मात्र 17 हजार पांच सौ बंटे, 63 हजार पांच सौ कार्ड बांटने का है लक्ष्य
Author Prabhat khabar digital desk
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अरवल : आयुष्मान भारत स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना के अपर निदेशक डॉ जगदीश सिंह ने अरवल जिले में अब तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना में किये गये कार्यों की सदर अस्पताल में समीक्षा की. इस दौरान अपर निदेशक को सिविल सर्जन ने जानकारी दी कि जिले में अब तक मात्र 17 हजार […]
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अरवल : आयुष्मान भारत स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना के अपर निदेशक डॉ जगदीश सिंह ने अरवल जिले में अब तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना में किये गये कार्यों की सदर अस्पताल में समीक्षा की.
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इस दौरान अपर निदेशक को सिविल सर्जन ने जानकारी दी कि जिले में अब तक मात्र 17 हजार पांच सौ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड का वितरण हुआ है. उन्होंने कहा कि जिले का कुल लक्ष्य 63 हजार पांच सौ कार्ड का वितरण करना है. इस पर अपर निदेशक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड का वितरण काफी धीमी गति से किया जा रहा है, जो काफी चिंतनीय है.
उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि आयुष्मान भारत योजना में कार्ड वितरण में लापरवाही तनिक भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. इसके लिए जरूरत पड़े तो स्वास्थ्य विभाग को पत्र भी लिखे, ताकि उस पत्र के आलोक में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उस कर्मी पर कड़ी कार्रवाई किया जा सके. इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ अरविंद कुमार, एनसीडीयू डॉ अरविंद कुमार सिंह, सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉ रमन आर्यभट्ट आदि उपस्थित थे.
एक सप्ताह में कैंप लगाकर कार्ड बांटने का निर्देश
सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर में कैंप लगाकर आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड का वितरण करना सुनिश्चित करें. यह योजना गरीबों के लिए अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत गरीबों का आसानी से अस्पताल में इलाज हो सकता है. उन्होंने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर में आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्य करने वाले कर्मी कार्ड वितरण में तेजी नहीं लाते हैं, तो वैसे कर्मी पर चिह्नित कर सिविल सर्जन अपने स्तर से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.
साथ ही उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने भी लोगों का कार्ड वितरण करना है, उसका सूची तैयार है. उसी के अनुसार वितरण करे. जिस गांव में 10 से ज्यादा लोगों को कार्ड देना है. उस गांव में सीधा कैंप लगाएं. साथ ही लाभुकों को वहीं पर कार्ड निर्गत कर दें, ताकि गरीब परिवार उस कार्ड से अपना इलाज आसानी से करा सकें. सरकार इस पर काफी गंभीर है.
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