Ara News : 31 तक 100% ऋण स्वीकृति का लक्ष्य, बैंकों को निर्देश

आरा. विशेष कार्य पदाधिकारी सह जिला भू-अर्जन पदाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार, आरा में उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान बैंकवार इसकी समीक्षा की गयी. इसमें बैंकों को निर्देश दिया गया कि 31 मार्च तक शत-प्रतिशत ऋण स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करें. शिविर में उपस्थित लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक द्वारा कुल 04 लाभुकों को 36.18 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया.वहीं, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, एचडीएफसी बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा कुल 13 लाभुकों को 85.72 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया. इस अवसर पर वरीय उपसमाहर्ता (स्थापना) ने बताया कि जिन लाभुकों द्वारा ऋण की वापसी नहीं की जा रही है, उनके विरुद्ध बैंकों द्वारा पीडीआर एक्ट के तहत वाद दायर कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. कार्यक्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, डीपीएम जीविका, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, सभी बैंक के पदाधिकारी, जिला समन्वयक, जिला संसाधन सेवी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

डीएम ने पांच लाभुकों को सौंपी आवास की चाबी

आरा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वाह्न 10:00 बजे राज्यस्तरीय समारोह में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के तहत राज्यभर में तीन लाख 30 हजार आवासों की स्वीकृति प्रदान की. साथ ही तीन लाख लाभुकों के बैंक खातों में प्रथम किस्त के रूप में कुल 1200 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये. इस योजना के अंतर्गत भोजपुर जिले के 11,402 लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में कुल 45.60 करोड़ रुपये उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किये गये. इसी कड़ी में समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी तनय सुलतानिया ने सांकेतिक रूप से कोईलवर प्रखंड के पांच लाभुकों को उनके पूर्ण आवास की चाबी सौंपी. साथ ही उनके द्वारा कोईलवर प्रखंड के अन्य पांच लाभुकों को स्वीकृति आदेश प्रदान किया गया.